काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ।

बजेटका लागि सम्भावित स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम सुरु गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा उपलब्ध स्रोतको यथार्थ अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही ऐनअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक स्रोत र खर्चको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यस प्रयोजनका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले प्रारम्भिक काम थालेको हो। समितिलाई सहयोग गर्न एक प्राविधिक समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्राविधिक समितिको बैठक बसेर स्रोत अनुमानसम्बन्धी काम सुरु भइसकेको छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विश्लेषण गरेर स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग आवश्यक तथ्याङ्क र विवरण माग गरिएको उनले बताए। ‘प्राविधिक समितिले स्रोत अनुमान समितिको बैठकका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट सिलिङ पेश हुन्छ,’ उनले भने।

कानुनी व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तभित्र आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। सोसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ।

आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी पनि आयोगले दिएको छ।

स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको समग्र आर्थिक अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा संकलन हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता, आन्तरिक ऋणलगायत संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमलाई आधार बनाइनेछ। यिनै आधारमा वस्तुनिष्ठ ढंगले स्रोतको अनुमान गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

स्रोतको अनुमानपछि चालु वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई समेत ध्यानमा राखी खर्चको सीमा निर्धारण गरिनेछ। खर्च सीमा तय गर्दा अनिवार्य दायित्व, यसअघि गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी रकमसमेत समावेश गर्नुपर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा समेटिएको छ।

यसैबीच, आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव प्रदेश र स्थानीय तहसँग माग गरिसकेको छ। संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिन इच्छुक प्रदेश र स्थानीय तहले माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ।