काठमाडौं– नेपाल नगरपालिका संघले ‘नगरपालिका जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगर सभाबाट पारित गर्न सकिने यस ऐनले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिएको छ ।

मंगलबार संघको तर्फबाट विज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले नगरपालिका प्रतिनिधिहरूलाई ऐनको मस्यौदाबारे जानकारी गराएका हुन् । ऐनले नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक सुस्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न कानुनी आधार निर्माण गर्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार नगरपालिका भित्रका प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसारका सबै खोप, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रसूति सेवा, परिवार नियोजन, पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम, नसर्ने रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र ज्येष्ठ नागरिक लक्षित स्वास्थ्य सेवा समेटिएका छन् ।

नगरपालिकाले ५ देखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको अनिवार्य कर्तव्य हुने र उपचार सम्भव नभए प्रारम्भिक उपचारपछि सुरक्षित रूपमा विशेषज्ञ अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।

मस्यौदाले मातृ–शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट चौबिसै घण्टा निःशुल्क प्रसूति सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ भने शिशु जन्मेको छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु आमाको कर्तव्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने पत्रु खाना विद्यालय तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नदिने नीति लिइएको छ । बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउनुपर्ने र यसमा अवरोध पुर्‍याए कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएको छ ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी, सामुदायिक, ट्रस्ट वा गुठी अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई कडा रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ स्वास्थ्य संस्था स्थापना वा स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिस र नगरपालिकाको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ ।

निजी अस्पतालहरूले आफ्नो कूल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत गरिब, विपन्न, असहाय तथा सीमान्तकृत नागरिकका लागि निःशुल्क उपचारमा छुट्टाउनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । यस्तो निःशुल्क सेवा लिने बिरामीको विवरण मासिक रूपमा नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भविष्यमा आउन सक्ने महामारी वा जनस्वास्थ्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले द्रुत प्रतिकार्य टोली र आपत्कालीन चिकित्सकीय समूह गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता संकटको समयमा नगरपालिकाले निश्चित क्षेत्रमा पूर्ण वा आंशिक लकडाउन गर्न सक्ने तथा निजी र सरकारी अस्पतालहरूलाई अनिवार्य रूपमा परिचालन गर्न सक्ने अधिकार पनि ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । साथै ध्वनि, वायु र जल प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्ड निर्माण गरिने, सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा कडाइ गरिने र १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यस्ता पदार्थ बिक्री गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत नेतृत्वका लागि नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर जनस्वास्थ्य समिति गठन गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर जाँच गर्न अनुगमन तथा गुणस्तर सुनिश्चितता समिति र अस्पतालहरूको दैनिक व्यवस्थापनका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यसम्पादन करार लागू गरिने र बिरामीको गोपनीयता तथा शिष्ट व्यवहार अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने आचरण तोकिएको छ । नगरपालिकाका स्थायी स्वास्थ्यकर्मीहरूले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (डीभी वा पिआर) लिन नपाउने र लिएमा सेवाबाट बर्खास्त गरिने कडा प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार मर्मतसम्भारका लागि नगरपालिकाले छुट्टै मर्मत सम्भार कोष स्थापना गर्ने र पूर्वाधार बजेटको पाँच प्रतिशत रकम सो कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जन्म र मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र स्वास्थ्य संस्थाबाटै उपलब्ध गराउने, एम्बुलेन्स तथा शव वाहनको प्रभावकारी सञ्चालनको जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिलाई दिने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

ऐन उल्लंघन गर्ने, निःशुल्क सेवा दिन इन्कार गर्ने वा लापरबाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगर प्रमुखले २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकाको निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

संघले यही मस्यौदाको आधारमा नमुना कानुन तयार गरी नगरपालिकाहरूमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले नगरपालिकालाई बाध्यकारी रूपमा यही ऐन लागू गराउन खोजिएको नभई स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुसार ऐन निर्माण गर्न सहजीकरण गरिएको बताए ।