काठमाडौं– सरकारले विद्युतीय व्यापारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र औपचारिक बनाउने उद्देश्यले सबै ई–कमर्स कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे प्रयोग अनिवार्य गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ मार्फत यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ को दफा ३७ बमोजिम जारी निर्देशिकाले अनलाइन माध्यमबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। निर्देशिकाअनुसार अब कुनै पनि विद्युतीय व्यापारमा संलग्न व्यवसायीले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त वा स्वीकृत नभएको भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यसले अनलाइन कारोबारमा सुरक्षा र पारदर्शिता बढाउने तथा नियामक निकायलाई भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

निर्देशिकामा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँगै उपभोक्ताको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। ई–कमर्स प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी एनक्रिप्टेड प्रणालीमार्फत सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। कुनै पनि किसिमको सूचना चुहावट वा अनधिकृत पहुँच भएमा तुरुन्त कारोबार रोक्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने र समस्या समाधान भएपछि मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित फर्मले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यस्तै भुक्तानी कुनै कारणले असफल भएमा सात दिनभित्र ग्राहकलाई रिफन्ड वा रिटर्नको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। वस्तु वा सेवा हस्तान्तरणपछि तोकिएको मूल्य, कर र ढुवानी खर्चबाहेक अन्य कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क ग्राहकबाट लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाले भ्रामक वा अतिरञ्जित विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छ। प्रत्येक ई–कमर्स प्लेटफर्मले उपभोक्ताको गुनासो दर्ता र व्यवस्थापनका लागि अनलाइन प्रणाली अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अनलाइन माध्यमबाट समाधान हुन नसकेको गुनासो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता गर्न सकिनेछ। त्यस्ता गुनासो समाधानका लागि विद्युतीय व्यापार विवाद समिति रहनेछ, जसले गुनासो प्राप्त भएको १५ दिनभित्र समाधान गर्नुपर्नेछ।

ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबै फर्मले आफ्नो प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता विवरण, सञ्चालकको पहिचान, स्थायी लेखा नम्बर र सम्पर्क विवरणसहित अनलाइन निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र विभागले सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ। सूचीकरणपछि कुनै पनि विवरण परिवर्तन भए सात दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

हाल सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकरण नभएका ई–कमर्स फर्महरूलाई ३५ दिनभित्र सूचीकरण गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ। सो अवधिमा पनि सूचीकरण नगर्ने फर्मलाई निरीक्षण अधिकृतको आदेशमा कारबाही गरी अन्ततः खारेज गरिने चेतावनी दिइएको छ।

निर्देशिकाअनुसार विभागले निरीक्षण अधिकृत खटाई ई–कमर्स फर्महरूको नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्नेछ। निरीक्षणका क्रममा भुक्तानी प्रणाली, साइबर सुरक्षा, डेलिभरी तथा फिर्ता प्रक्रिया, उपभोक्ताको व्यक्तिगत सूचना संरक्षणलगायत विषयको जाँच गरिनेछ।

ऐन विपरीत कार्य गरेको पाइए विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ बमोजिम कसुरको प्रकृति हेरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार सञ्चालन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान पनि छ।