काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी झुट्टा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको ठहर गर्दै गाउँपालिका अध्यक्षसहित कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा छिपहरमाई गाउँपालिकाले विभिन्न निर्माण कार्यका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा राष्ट्रियस्तरको ‘सौर्य दैनिक’ पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको देखाउँदै भुक्तानी गरिएको थियो। तर अनुसन्धानका क्रममा ती मितिमा उक्त पत्रिकामा कुनै पनि सूचना प्रकाशित नभएको पुष्टि भएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुरेश न्यौपानेका अनुसार छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल सञ्जय पटेल र विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगंजका सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायको मिलेमतोमा योजनाबद्ध रूपमा झुट्टा सूचना प्रकाशित गरिएको देखिएको हो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सबै प्रतिवादीलाई कानुनबमोजिम कडा सजायको मागदाबी गरिएको उनले जानकारी दिए।

आयोगका अनुसार खानेपानीको लागि ट्युबवेल जडान, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण, चार कोठे भवन निर्माण तथा दलित आवास भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा बोलपत्र आह्वानको सूचना सौर्य दैनिकमा प्रकाशित भएको देखाउँदै विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी गरिएको थियो। तर प्रेस काउन्सिल नेपालबाट प्रमाणित हार्डकपी तथा पीडीएफ प्रतिमा ती सूचना प्रकाशित भएको नदेखिएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।

सूचना लुकाउने नियतले बदनियतपूर्वक कार्य गरी केएस मल्टिपर्पोज प्रालिलाई दुई पटकमा जम्मा चार लाख २९ हजार चार सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आयोगको ठहर छ। यसबाट गैरकानुनी लाभ लिइएको र सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याइएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारले छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमारविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको सजाय मागदाबी गरेको छ। साथै ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको माग पनि गरिएको छ। त्यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह र लेखापाल सञ्जय पटेलविरुद्ध पनि जनही चार लाख २९ हजार चार सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ।

विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगन्ज र कम्पनीका सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायलाई मुख्य कसूरदारका मतियारका रूपमा अभियोग लगाउँदै सोही बिगो बराबरको सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रतिवादी बनाइएका कमलकुमार उपाध्याय मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलका रजिस्ट्रार हुन्। यसअघि उनी बाराको पचरौता नगरपालिकाका दुई वटा ठेक्काको टेन्डर सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा रेकर्डका लागि मात्र एक प्रति छापेर बिल भरपाई बनाई तीन लाख ५२ हजार ५६० रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन्।

रजिस्ट्रार नियुक्त भएको दोस्रो दिनमै अख्तियारले उनीविरुद्ध गत वैशाख ९ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले उपाध्यायलाई छ महिना कैद र एक लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको थियो। उपाध्याय नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वसचिवसमेत हुन्। उनी बाराबाट प्रकाशित ‘कृपा दैनिक’ का प्रकाशक तथा सम्पादकसमेत रहेका छन्।