गोरखा– गोरखाका व्यवसायीहरूले जिल्लास्थित करदाता सेवा कार्यालय खारेज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

गोरखासहित देशभरका ३८ जिल्लामा रहेका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आइतबार जिल्लाका विभिन्न व्यवसायी संघ–संस्थाले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।

उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी संघ, औषधि व्यवसायी संघ, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, फेन्सी पसल व्यवसायी संघ, मोबाइल व्यवसायी संघ तथा टेलरिङ व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापन पत्रमा गोरखा जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लाबाट करदाता सेवा कार्यालय हटाउने निर्णय संविधानको मर्म, सुशासन र सेवा विकेन्द्रीकरणको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

डिजिटल सेवा विस्तारलाई आधार बनाएर कार्यालय खारेज गर्ने प्रयास भए पनि गोरखाजस्ता विकट जिल्लामा अझै इन्टरनेट तथा डिजिटल पहुँच पर्याप्त नरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा करदाता सेवा कार्यालय हटाउँदा सेवा पहुँच र गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको ठहर छ।

व्यवसायीहरूले वर्तमान अवस्थामा करदाताले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा फरक–फरक स्थानमा कर बुझाउनुपर्ने दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार गरे पनि त्यसकै नाममा करदाता सेवा कार्यालय नै हटाउनु अव्यवहारिक भएको बताएका छन्।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘जिल्लालाई सरकारले उपेक्षा गर्दै कहिले पोखरा, दमौली हुँदै गोरखामा आएको सेवा पुनः गोरखाबाट खोसिने कुरा हामी गोरखावासी कदापि मान्दैनौँ। करदाता सेवा कार्यालय गोरखामै यथावत् राखी सेवा सञ्चालन गर्न हामी गोरखाका करदाताहरू जोडदार माग गर्दछौँ।’

ज्ञापन पत्रमा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय कायम राख्दै मुख्य करदाता सेवा कार्यालय गोरखामै यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ। साथै करदाता तथा व्यवसायी समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नगरी यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गरिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै बहन गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

गोरखाका व्यवसायीहरूले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनर्विचार गरी जिल्लाका करदाताको सेवा सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सरकारले भने देशभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय २०८२ कार्तिक २० गते अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमार्फत लागू गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्दै प्यान कार्डलगायत करसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको जनाएको थियो।