काठमाडौं– संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेको मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन्।

आइतबार नेपाल कानुन समाज र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयद्वारा आयोजित कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषय अन्तर्गत वन तथा वातावरण, खानी र जलस्रोत विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको हिसाबमा सरलता दिन नसकिएको बताएका हुन्।

उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको हिसाबमा जुन सरलता पाउनुपर्थ्यो त्यो दिन सकिएन किनभने हामीले संघीयता जनताकै घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने भनेर ल्याएको तर संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरि अहिले विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्।’

उनले नेपालको संविधानमा अनुसूचीहरूमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र परिचालनको विषय मात्र नभई धेरै विषयहरूमा स्पष्ट नभएको बताए।

‘संविधानका अनुसूचीहरूमा सेवा प्रवाहमा विषयहरूसँगै प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र परिचालनको विषय मात्र हैन धेरै विषयहरूमा जनतालाई सुविधा दिन सकिएन किनभने हामीले प्रवाह गर्ने सेवाहरू नक्कली भयो। जनताले सेवा कहाँबाट पाउने स्पष्ट छैन,’ उनले भने।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयाग गरी आफ्नो काम गर्दै गर्दा संविधानका अनुसूचीहरू स्पष्ट नरहेको भन्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताए।