काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई वैधता दिन लागिएको भन्ने चर्चालाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै त्यसप्रकारको कुनै पनि तयारी सरकारबाट नभएको बताएका छन्।

मुलुकमा कानुनी सुधारको नाममा समाजलाई प्रतिकूल असर पार्ने व्यवस्था ल्याइनेछ भन्ने आशंका गलत भएको उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समय, आकस्मिक र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार सरकारले समाजमा गलत सन्देश जान सक्ने, लैङ्गिक समानता र मानवीय मर्यादाविरुद्ध हुने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था अगाडि बढाउने छैन। ‘बहुविवाहलाई अनुमति दिने कुनै प्रस्ताव सरकारले ल्याएको छैन, न त ल्याउने तयारी नै गरिएको छ,’ मन्त्री चौरसियाको भनाइ थियो।

उनले हाल सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा आएको ‘बहुविवाह गर्न पाइने’ भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो व्याख्या अनुमानमा आधारित भएको बताए। त्यसले आम नागरिकमा भ्रम र आक्रोश सिर्जना गरेको उनको टिप्पणी थियो। ‘यस्ता अनावश्यक हल्लाले जनता र सरकारबीचको विश्वासमा खलल पुर्‍याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश हुने छैन।’

मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, देवानी संहिता, कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, र देवानी कार्यविधि संहितामा देखिएको व्यवहारिक कठिनाइ हटाउने उद्देश्यले सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।

उनका अनुसार यी संहिताहरूमा सुधार ल्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराई संयोजकत्वको अध्ययन समिति र पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल संयोजकत्वको कार्यदलले दिएका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मस्यौदा तयार गरिएको हो।

यस मस्यौदामाथि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भइरहेका बेला त्यसका केही अंशलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ। विशेष गरी बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत र राष्ट्रपतिको माफी अधिकारजस्ता विषयमा समितिले थप अध्ययन आवश्यक ठानेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरिएको जानकारी उनले दिएका छन्। सो उपसमितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

उनले बहुविवाहजस्तो समाजमा गहिरो प्रभाव पार्ने विषयमा सरकार अत्यन्त संवेदनशील रहेको भन्दै संशोधन प्रक्रियामा सरोकारवाला निकाय, जनप्रतिनिधि र विज्ञहरूको सुझावलाई प्राथमिकताका साथ लिइएको उल्लेख गरे। ‘माननीय सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘समाजमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि व्यवस्था आउँदैन भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई पूर्ण विश्वास दिन चाहन्छु।’

कानुनमन्त्री चौरसियाले विधेयकलाई अझ परिष्कृत बनाउने कार्यमा सांसद तथा सरोकारवालाहरूले पुर्‍याएको योगदानप्रति आभार प्रकट गर्दै विधेयक निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक, समावेशी र उत्तरदायी ढंगले अघि बढिरहेको जानकारी पनि दिए।

बहुविवाहसम्बन्धी अफवाहलाई खारेज गर्दै मन्त्री चौरसियाले सरकारले अघि सारेका कानुनी संशोधनका प्रयासहरू समाजमा न्याय, समानता र विधिको शासन सुदृढ बनाउनेतर्फ लक्षित रहेको कुरामा जोड दिएका छन्।

उनका अनुसार बहुविवाहजस्ता सामाजिक रूपमा अस्वीकार्य व्यवहारलाई कुनै पनि बहानामा कानुनी संरक्षण दिइन सक्दैन र दिइने छैन।