काठमाडौं– संविधान विपरीत प्रदेश सरकारहरूले ऐन नियमावली बनाएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात व्यवसायी संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर ७ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउँदै छन् ।

प्रदेश सरकारले यसरी छुट्टै नियमावली ल्याउन नहुने व्यवसायीको माग छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको २०८० चैत्र २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ संशोधन क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघ संगठनसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै, मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू, बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतका लागि दुर्घटना राहत कोषको स्थापना लगायतका माग छन् । ढुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाउन पनि व्यवसायीले माग अघि सारेका छन् ।

अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन र छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग सारिएको उनले बताए। माग पूरा गराउन व्यवसायीहरूले मंगलबार यस विषयमा सरोकार राख्ने सबै मन्त्रालयहरूमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइ पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

व्यवसायीहरूले बुधवार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई माग पत्र बुझाउने, १८ गते कालो झन्डासहित प्रदेशमा सवारीसाधनसहित विरोध र्‍यालीका कार्यक्रम घोषण गरेका छन् । १८ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए १९ देखि देशव्यापी अनिश्चित कालका लागि आफ्ना सवारीसाधनहरू घर ग्यारेजमा थन्क्याई आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

२०७४ सालमा सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै संघ समितिलाई निलम्बन गरी सम्पत्ति रोक्का गरी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा यातायात क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भई हजारौँ यातायात व्यवसायी पलायन भएको व्यवसायीको भनाइ छ । आफ्ना माग पूरा नभए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको १३ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने उनीहरू बताउँछन् । यस क्षेत्रमा १५ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र ४० लाख परिवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आश्रित रहेको व्यवसायीको दाबी छ ।