काठमाडौं- स्थानीय तहले अबन्डामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबन्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ सय १५ स्थानीय तहले ६ अर्ब ५९ करोड ३ लाख ८१ हजार अबन्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदमा भनिएको छ, ‘अबन्डा रकम कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने, वित्तीय अनुशासन पालना नहुने लगायत अवस्था विद्यमान रहने हुँदा अबन्डा राखी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’
आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दैनन्
स्थानीय तहले वित्तीय अनुशासन नमानेको देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७७ मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ सय ७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण नगराएकोमा २०८०/८१ मा यो वर्ष ३ सय २७ (४३.४३ प्रतिशत) स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।
स्थानीय तहले प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा गत वर्षको मौज्दात यस वर्ष जिम्मेवारी सार्नुपर्दछ । जिम्मेवारी सार्ने क्रममा फरक परे त्यसको पुस्ट्याइँ उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
तर, आव २०८०/८१ मा १ सय २७ स्थानीय तहले १ अर्ब ७२ करोड ७६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ घटी जिम्मेवारी सारेकोमा त्यसको कारण खुलाएका छैनन् ।
स्थानीय तहले मासिक रूपमा स्रेस्ता र बैंक खाताको हिसाब मिलान गरी बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्नेमा यस्तो विवरण तयार नगरेको पाइएको छ ।
२०८०/८१ मा ६६ स्थानीय तहको स्रेस्ताले देखाएभन्दा बैंक खातामा ३२ करोड ६६ लाखले घटी मौज्दात रहेकोमा अन्तर खाता हिसाब मिलान गरी बैंक मौज्दात यकिन गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया