काठमाडौं– बहुप्रतीक्षित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुरु नहुने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै आयोजनाको पूर्वाधार तयारी अझै अपुग रहेको स्पष्ट पार्दै यो आर्थिक वर्षमा आयोजना अघि नबढ्ने संकेत दिएका छन्।

संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको प्रारम्भका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी अझै नपुगेको बताए। पाण्डेले आयोजना यसै वर्षबाट सुरु हुन्छ भन्ने आश्वासनका आधारमा संशोधनमार्फत संसदमा आवाज उठाएको स्मरण गराउँदै जवाफको माग गरेका थिए।

उनले बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले यसबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको पूर्वाधार, ठेक्कापट्टा प्रक्रिया, डिजाइन र संरचनागत आधार निर्माणमा अपुगता रहेकाले अहिले नै निश्चित समय तोक्न नसकिने प्रस्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले आयोजना बनाउने सरकारको दृढता कायम रहेको जनाउँदै यसको तयारीलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

आयोजनाको थालनीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न नभएकोले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ थियो। गोरखा क्षेत्र १ का सांसद राजेन्द्र बजगाईँले प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- ‘दुर्भाग्य ! बूढीगण्डकी आयोजना अझै पूर्वतयारीकै खोलामा बगिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पूर्वाधार, अध्ययन र अनुसन्धान अझै पूरा नभएको बताएपछि अब आयोजनाको यो वर्ष थालनी हुने सम्भावना सकिएको छ।’ उनले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यस आयोजनालाई चुनावी एजेन्डा बनाएको स्मरण गराउँदै सरकारहरू परिवर्तन भए पनि आयोजनाको अवस्था जस्ताको तस्तै रहेकोप्रति आलोचना गरेका छन्।

बूढीगण्डकी आयोजना सुरु नहुनुका कारणहरूमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने पक्ष भनेको पूर्वाधारको तयारी हो। परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वर्षौँ अघिदेखि भइरहेको छ, १२ वर्षदेखि आयोजना अनिश्चिततामा छ। आयोजनाको लागि हालसम्म ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। नागरिकबाट इन्धन खरिद गर्दा उठाइएको ‘बूढीगण्डकी कर’ शीर्षकमा संकलित रकमसमेत आयोजनाका लागि नभई अन्य आयोजनामा रकमान्तर भइरहेको यथार्थ उजागर भइसकेको छ।

बूढीगण्डकी परियोजनाको प्रस्तावित डुबान क्षेत्रका बासिन्दा अझै अन्योलमा छन्। न आयोजनाको निर्माण थालिएको छ, न त डुबान क्षेत्र भनेर रोकिएका विकास गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सकेका छन्। जग्गा र घर मुआब्जा पाए पनि तिनको पुनर्वास, रोजगारी र वैकल्पिक जीवनको ग्यारेन्टी नपाएका बासिन्दा जीवनको स्पष्टता गुमाउँदै गएको गुनासो गर्छन्। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले न आवास पुनर्निर्माण गर्न पाएका छन्, न त व्यावसायिक योजना अघि बढाउन। एक स्थानीय बासिन्दाले भने, ‘दशकौँ अघिदेखि आयोजना सुरु हुन्छ भन्ने आशामा हामीले हाम्रो भविष्यलाई स्थगित गर्‍यौँ। अब न आयोजना सुरु हुन्छ, न यहाँ विकास हुन्छ।’

यस आयोजनाका विषयमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आश्वासन दिँदै आएका छन्। तर हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘अहिले होइन, पछि’ भन्ने जवाफ दोहोरिँदा नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ। बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुन सकेमा यसले करिब १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जाका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भनिएको थियो। तर आयोजनाको हालको गतिले हेर्दा यो लक्ष्य अझै धेरै टाढा छ।

यसबीच, आयोजनासँग जोडिएका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारलाई बारम्बार दबाब दिँदै आएका छन्, तर केन्द्रको राजनीतिक प्राथमिकतामा यो आयोजना प्राथमिकताबाट च्युत हुँदै गएको छ। डुबान क्षेत्र भनेर विभिन्न सेवा सुविधा रोकिँदा न त त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात पूर्वाधार विस्तार हुन सकेको छ, न त स्थानीय सरकारहरूले विकास योजना निर्माणमा स्पष्ट मार्गदर्शन पाएका छन्। सरकारी अनिर्णय, संघीय र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव तथा दीर्घकालीन नीति निर्माणको कमजोरीले गर्दा राष्ट्रिय गौरवको भनिएको आयोजनाले स्थानीयवासीलाई निराश बनाउँदै लगेको छ ।