काठमाडौं– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको डाँडा कटान प्रकरणमा अनियमितता देखिएको भन्दै छानबिन अघि बढाएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका उपसमितिमा नै संलग्न रहेका सांसदप्रति स्वार्थ टकरावको गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सांसद प्रेम बहादुर आले उपसमितिमा सदस्यका रूपमा रहेको अवस्थामा उनी आफैँ यस परियोजनाका निर्णायक तहहरूमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको खुलासा भएपछि संसदीय छानबिनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि बहस चर्किएको हो।

आलेले पर्यटनमन्त्री रहेका बेला आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा डाँडा कटान र माटो भर्नका लागि ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। सोही कार्यमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि हाल छानबिनमा रहेको समितिमा उनी स्वयं सहभागी रहेका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा विधिपूर्वक वातावरणीय मूल्यांकन नगरी डाँडा कटान गरिनु, प्राविधिक परीक्षण अभाव, माटो ढुवानीको अभिलेख नरहनुजस्ता बुँदामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उपसमितिले केही साताअघि मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।

तर प्रतिवेदन तयार पार्ने उपसमितिका सदस्य आलेकै भूमिका यसमा निर्णायक देखिएपछि स्वार्थको स्पष्ट टकराव भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

विमानस्थल निर्माण ईपीसी मोडलमा भए पनि प्रारम्भिक सम्झौतामा डाँडा कटानको स्पष्ट उल्लेख थिएन। तर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका मापदण्डअनुसार उडान मार्गमा अवरोध हुने भौगोलिक संरचनाहरू हटाउनुपर्ने बाध्यताले नेपाल सरकारले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

२०७५ मा सुरु भएको सो प्रक्रिया २०७७ फागुन २० मा मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भई वन मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएको थियो। त्यतिबेला आले वनमन्त्री थिए। त्यसपछि २०७८ फागुन १३ मा ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भएको थियो, जब आले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए।

२०७९ माघ १६ मा प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। विमानस्थल चीन सरकारद्वारा निर्माण गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरिँदा आलेले आफैँ चीनका विदेशमन्त्रीलाई प्रशंसा पत्रसमेत हस्तान्तरण गरेका थिए।

अब, एकातर्फ उनले निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न सक्रिय भूमिका खेलेका छन् भने अर्कातर्फ नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मकै जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति पनि उनी नै हुन्। यही कारणले समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार माटोको परिमाण, त्यसको गुणस्तरीय परीक्षण, सर्भे रिपोर्टलगायत विवरणका आधारमा अनियमितता पुष्टि गर्न सकिने अवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा नापी विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन र परियोजना कार्यालयका अभिलेखहरूले समेत तथ्य प्रमाणित गर्न सक्ने समितिको भनाइ छ।

तर, अहिले छानबिन समितिमा बसेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका सांसद आलेमाथि उठेको स्वार्थ टकरावको प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। संसदीय आचारसंहिताअनुसार स्वार्थ टकराव हुने अवस्थामा उपसमिति सदस्यले अलग हुनुपर्ने भए पनि आले आफैँ प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रियामा संलग्न थिए।

छानबिन समितिको नेतृत्व तहमै संलग्न व्यक्तिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेसँगै विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको अनियमितता अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि नयाँ ढंगले बहस सुरु भएको छ।