काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसहित ट्रेड युनियनहरूले प्रयोग गरेको भवन खाली तथा सम्पत्ति जफत नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राखिएको र संसदमा पेश भएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको स्मरण गराइएको छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो । तर, अध्यादेश संसदमा निष्क्रिय भइसकेको र ऐनको रूप नलिएकाले अर्को आदेश नभएसम्म कर्मचारी संगठनले भोगचलन गरेको सम्पत्तिमा उनीहरूकै हक लाग्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले यसअघि संघीय मामिला मन्त्रालयले युनियनले भोगचलन गरेको भवन तथा सम्पत्तिको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने जिल्ला प्रशासन काठमाडौंको असार ३० को सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जानकारी दिए ।