काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले केही स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्दा सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेकी छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेकी हुन्।

काठमाडौँ उपत्यकाका ३८८ सुकुम्वासी परिवारको लगत संकलन गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको उनले जानकारी दिइन्। तीमध्ये ५८ परिवारको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइएको उनले बताइन्।

तर, चार वटा पालिकाले मात्र सूचना प्रकाशन गरेको र अरूले सहयोग नगरेको मन्त्री रावलको भनाइ छ। ‘जिल्लामा पठाइएकोमध्ये स्थानीय तहले सूचना निकाल्नुपर्ने थियो। तर चार वटा स्थानीय तहबाहेक कुनै पनि पालिकाले सूचना नै निकालिदिनु भएन,’ उनले गुनासो गरिन्।

उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेकामध्ये ५१ परिवारको जग्गा भेटिएकाले निवेदन अस्वीकृत गरिएको तथा अन्य ५१ परिवारको विवरण पहिले नै आयोगमा दर्ता भएकाले सूचना प्रकाशनको तयारी गरिएको बताइन्।

‘३८८ सुकुम्वासी परिवारको लगत संकलन गरेर होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको थियो। त्यसमध्ये ५८ जनाको निवेदन फारम भरेर सम्बन्धित जिल्ला, पालिकामा पठाइएको छ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘५१ परिवारको जग्गा भेटिएकोले उहाँहरूको निवेदन अस्वीकृत भएको छ। अन्य ५१ जनाको पहिले नै आयोगमा विवरण दर्ता भएको हुनाले भोलि सूचना प्रकाशित हुँदै छ।’

उनले विपक्षी दलसमेत भूमिहीन सुकुम्वासीलाई शीघ्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको प्रतिलिपि सबै स्थानीय तहमा पठाउन आग्रह गरिन्।

‘आज म सदनबाट के निवेदन गर्न चाहन्छु भने विपक्षी दलहरू पनि यो विषयमा यति धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। भूमिहीन सुकुम्वासीलाई यथाशीघ्र लालपुर्जा दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि मान्यता हो,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘आज यहाँ छलफल भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको कपी सबै स्थानीय तहलाई पठाइदिम। त्यसले विपक्षी दलहरूले अपनत्व पनि देखाउँछ।’

उनले भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सहयोग गर्न समेत सबै विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरिन्।