काठमाडाैं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।

मन्त्रालयले विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था, ढिलाइ हुनुका कारण र आवश्यक विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित राजस्व तथा व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, पेश गरिएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा केही स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सभामा पेश नगरेको पाइएको जनाएको छ।

यसै आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट पेश गर्न नसक्नुको कारण र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहलका विषयमा स्पष्ट जानकारी माग गरेको हो।

मन्त्रालयको पत्रमा बजेट निर्माण तथा पारित गर्ने प्रक्रियामा कुनै जटिलता भए त्यसको विवरणसमेत पठाउन भनिएको छ। साथै, मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भएमा सो विषय उल्लेख गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने गरी स्थानीय तहको आगामी सभा बैठकको कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पहल गरिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरणको लागि आफू तयार रहेकोसमेत जनाएको छ। बजेट प्रक्रिया समयमा सम्पन्न हुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।