काठमाडाैं– निर्वाचन आयोगले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

निर्वाचन प्रणाली र राज्य संरचनामा सुधारका लागि तयार पारिएको सुझावमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्य संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने प्रस्ताव गरिएको हो।

आयोगको प्रस्तावअनुसार हाल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई घटाएर १०५ सदस्यीय बनाउन सुझाव दिइएको छ। यसमध्ये ७७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र २८ जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्य छन्।

त्यस्तै, हाल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभालाई घटाएर ३० सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रियसभामा अहिले ५६ निर्वाचित र ३ मनोनीत सदस्य छन् भने प्रस्तावित व्यवस्थामा २८ निर्वाचित र २ मनोनीत सदस्य रहने उल्लेख छ।

प्रदेशसभातर्फ हाल रहेका ५५० प्रदेशसभा सदस्यको संख्या घटाएर २५४ मा सीमित गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। यससँगै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगले वडास्तरीय संरचनामा समेत परिवर्तनको सुझाव दिएको छ। हाल अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय वडा समिति रहने व्यवस्था संशोधन गरी अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न हाल २५ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई २१ वर्षमा झार्न सुझाव दिइएको छ। राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि हालको ३५ वर्षको उमेर हदलाई ३० वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी संवैधानिक निकायमा रहने पदाधिकारीको संख्या हालको पाँचबाट घटाएर तीनमा सीमित गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

आयोगको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वर्तमान संरचना, प्रतिनिधित्वको स्वरूप र राज्यको खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि संविधान तथा सम्बन्धित कानुन संशोधन आवश्यक पर्नेछ।