काठमाडौं– संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अपेक्षित उत्साह दिन नसकेको बताएका छन्। बजेटमा अधिकांश कार्यक्रम संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा रहने गरी स्रोत विनियोजन गरिएको उनको टिप्पणी छ।

देवकोटाले कुल बजेटको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त रहे पनि प्रस्तुत बजेट त्यसको विपरीत देखिएको बताएका छन्। बजेटको वास्तविक स्वरूप भने वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ।

विनियोजन विधेयकअनुसारका योजना तथा कार्यक्रम रातो किताबमा समावेश हुने विषयमा समेत उनले शंका व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेशलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानको अवस्था हेर्दा विगतजस्तै यसपटक पनि स–साना कार्यक्रम संघमै राखिएको हुन सक्ने उनको आशंका छ।

देवकोटाले अनुदान वितरण प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रदेशको अनुदानमा सामान्य वृद्धि गरिए पनि स्थानीय तहतर्फको हिस्सा घटाइएको छ। समपूरक तथा विशेष अनुदानमा कटौती गरिनु सकारात्मक नभएको उनको धारणा छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको कुल समानीकरण अनुदान बजेटको ७.६२ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो अनुपात ७.१४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो अनुपात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०.२७ प्रतिशत रहेको थियो।

त्यसयता वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुपात क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९.४८ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ९.२६ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ८.३४ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ७.९६ प्रतिशत रहेको थियो।

हरेक वर्ष अनुदानको अनुपात घटाउँदै लैजानु वित्तीय संघीयताको मूल भावना विपरीत भएको देवकोटाको निष्कर्ष छ।