काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सुशासन र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ।

बजेटले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र विकासको मुख्य केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सशर्त अनुदानअन्तर्गत चालुतर्फ २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र पूँजीगततर्फ २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ। यस्तै विशेष अनुदानका लागि ९ अर्ब ४० करोड, समपूरक अनुदानका लागि ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट मात्रै स्थानीय तहहरूले १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले अझै सडक सञ्जालबाट नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई सडक पहुँचमा जोड्ने योजना अघि सारेको छ। नागरिकले ३० मिनेटभन्दा बढी पैदल यात्रा गर्न नपर्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको छ, जसका लागि ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माणलाई तीव्रता दिँदै भवन सम्पन्न भएका स्थानीय तहको संख्या ५८० पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा सरकारले तराई–मधेशका २८० वटा अधुरा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र देशका सबै नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत बजेटले अघि सारेको छ।

शिक्षा क्षेत्रका लागि स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले विद्यालय पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षा तथा खेलकुद विकासलाई स्थानीय सरकारसँग जोडेर अघि बढाउने नीति लिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका थप विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यअनुसार स्थानीय तहमार्फत स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार र सेवा सुदृढीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन्।

कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउने नीति बजेटले लिएको छ।

बाँझो जमिनको उपयोग बढाउन स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ भने सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि ‘सिँचाइ च्यालेन्ज फण्ड’ मार्फत स्थानीय तहहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कृषि उत्पादन वृद्धि र भूमि उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि पनि बजेटले केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ।

३५ नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा सुरु गरिने भएको छ। दोहोरो करसम्बन्धी विवाद अन्त्य गरी स्थानीय, प्रदेश र संघबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिने बजेटमा उल्लेख छ। शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष स्थापना गरिने तथा वस्तु ढुवानी गर्दा एकभन्दा बढी स्थानीय तहले निकासी वा कवाडी कर लिन नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमार्फत १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सबै ७५३ स्थानीय तहमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता वितरणको व्यवस्था गरिने भएको छ।

खेलकुद पूर्वाधार विकासलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।

स्थानीय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गरी विभिन्न स्थानमा फुटबल रङ्गशाला तथा इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ। यसले खेलकुद विकाससँगै स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको सरकारले जनाएको छ।