काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको संरचनामा ठूलो परिवर्तन नदेखिए पनि राजस्व बाँडफाँटतर्फ उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँट रकम १० अर्ब रुपैयाँले बढाइएको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ। तर विशेष र समपूरक अनुदान भने घटाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यो रकम बढाएर ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसरी हेर्दा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको देखिन्छ।

विशेष अनुदानतर्फ भने अघिल्लो वर्षको ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबाट घटाएर आगामी वर्ष ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यस्तै समपूरक अनुदान पनि १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँबाट घटेर ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यसले विकास आयोजनामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका शीर्षकमा केही कटौती भएको संकेत गर्छ।

स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा ठूलो स्रोत राजस्व बाँडफाँट नै रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो रकम बढाएर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। एक वर्षमै १० अर्ब रुपैयाँको वृद्धि गरिएको यो शीर्षक स्थानीय सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्षका रूपमा देखिएको छ।

यद्यपि स्थानीय तहमा जाने कुल रकमको यथार्थ तुलना भने सहज छैन। कारण, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सशर्त अनुदान एकमुष्ट २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सशर्त अनुदानलाई चालु र पूँजीगत शीर्षकमा छुट्याएर प्रस्तुत गरिएको छ।

चालुतर्फ २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र पूँजीगततर्फ २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। यसले प्रत्यक्ष तुलना गर्दा तथ्यगत भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले कुल बजेट वृद्धि वा कटौतीबारे निष्कर्ष निकाल्दा सावधानी आवश्यक देखिन्छ।

स्थानीय तहका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा भने खासै परिवर्तन देखिएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार विकासलाई यस वर्ष पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ।

खानेपानीतर्फ तराई–मधेशका २८० अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ। कृषि क्षेत्रमा भूमि बैंक स्थापना, बाँझो जमिनको उपयोग तथा सिँचाइ च्यालेन्ज फण्डमार्फत स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत परिचालन गरिने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै सबै ७५३ स्थानीय तहमा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

स्थानीय शासन सुधारका क्षेत्रमा पनि केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन्। ३५ नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनको एकीकृत सेवा सुरु गर्ने, दोहोरो कर विवाद अन्त्य गर्ने तथा वस्तु ढुवानीमा एकभन्दा बढी स्थानीय तहले निकासी वा कवाडी कर लिन नपाउने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ।