काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गोरखासँग सम्बन्धित केही पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएको भए पनि जिल्लाले अपेक्षा गरेका ठूला आयोजना भने प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार तथा पर्यटन परियोजनाबारे केही नयाँ योजना भने छैन ।

यद्यपि लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगबारे भने सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक कदम अघि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो। उद्योगलाई जनकपुर चुरोट कारखाना, जुट मिल, नेपाल मेटल कम्पनीलगायत रुग्ण सार्वजनिक संस्थानसँगै अध्ययनको दायरामा राखिएको थियो।

तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले रबर उद्योगसहित सात सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सञ्चालन तथा लगानी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसले वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेको उद्योग पुनः सञ्चालनको बहसलाई अगाडि बढाए पनि उद्योग कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने, लगानी कसले गर्ने र उत्पादन कहिले सुरु हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन।

गोरखाको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना भने यस वर्षको बजेटमा पनि नयाँ प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। आयोजना निर्माण, लगानी मोडल, पुनर्वास तथा कार्यान्वयनबारे बजेटमा कुनै नयाँ घोषणा गरिएको छैन। वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको परियोजना पुनः एकपटक बजेटको प्राथमिक सूचीबाहिर परेको देखिएको छ।

त्यसैगरी गोरखा दरबार क्षेत्र, मनकामना–गोरखा धार्मिक पर्यटन सर्किट, आरुघाट–सामागाउँ सडक, उत्तरी गोरखाको पर्यटन पूर्वाधार तथा सीमा क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित कुनै विशेष कार्यक्रम वा छुट्टै बजेट घोषणा पनि गरिएको छैन। बजेटले देशव्यापी सडक, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि गोरखा लक्षित कार्यक्रम भने देखिँदैन।

गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन, धार्मिक पर्यटन तथा हिमाली क्षेत्रको प्रवेशद्वारका रूपमा महत्त्वपूर्ण जिल्ला मानिन्छ। तर यसपटकको बजेटमा जिल्लासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रणनीतिक परियोजनाले अपेक्षाअनुसार स्थान पाउन नसकेको स्थानीय सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ।

तथ्याङ्कीय रूपमा हेर्दा गोरखासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमध्ये गोरखकाली रबर उद्योग मात्रै बजेटमा अघिल्लो वर्षभन्दा अगाडि बढेको देखिन्छ। अध्ययनको चरणमा रहेको उद्योगलाई सरकारले अब व्यवस्थापन तथा लगानीको चरणमा लैजाने घोषणा गरेको छ। तर बुढीगण्डकीसहित अन्य ठूला परियोजना भने पुरानै अवस्थामै रहेको देखिन्छ।

संयोगवश, वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकाका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा गोरखा–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कवीन्द्र बुर्लाकोटी पनि पालुङटार नगरपालिकाका हुन्। त्यस्तै गोरखा–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङ उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाका हुन्।

जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व भए पनि गोरखासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नयाँ तथा ठूला आयोजना यसपटकको बजेटमा उल्लेखनीय रूपमा समेटिन नसकेको देखिन्छ। गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा बुढीगण्डकी, रबर उद्योग, पर्यटन, सडक तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि बजेटमा ती एजेन्डाहरू स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भएको पाइँदैन।

गोरखाको विकास यात्रालाई हेर्दा जिल्लामा सञ्चालन भएका धेरै ठूला पूर्वाधार तथा विकास परियोजनाहरू पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री रहेका बेला अघि बढेको चर्चा स्थानीय स्तरमा अहिले पनि हुने गरेको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा गोरखासँग सम्बन्धित नयाँ रणनीतिक परियोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको गुनासो भने कायमै छ।