काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको यो पहिलो बजेट हो, जुन रास्वपाको ‘वाचापत्र’ लाई मुख्य मार्गचित्र मानेर तयार पारिएको छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको १८ खर्ब ९० अर्बको सुरूवाती सीमा (सिलिङ) नाघेर अर्थमन्त्रीले करिब २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा करिब डेढ खर्बको घाटा र न्यून राजस्व संकलनको बाबजुद जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
यस बजेटले ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउने र १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा सुशासन, डिजिटल नेपाल, सूचना प्रविधि र कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै स्टार्टअपका लागि बीउ पूँजी र युवाहरूका लागि ’रिमोट वर्क’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । त्यस्तै, बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने र ‘लाइन होइन, अनलाइन’ मार्फत सरकारी सेवा दिने प्रतिबद्धता बजेटमा समेटिनेछ ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब २७ देखि ५६ प्रतिशतसम्म बढाउने र कर्मचारी संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्न ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जस्ता कडा नीतिहरू ल्याउने सम्भावना छ ।
पूर्वाधार विकासमा सरकारी बजेटको सीमिततालाई चिर्न निजी क्षेत्रलाई सुरुङमार्ग लगायतका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरिनेछ ।
स्रोतको खाडल पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा अनुदानमा भर पर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था रहे पनि यो बजेटले आर्थिक पुनर्संरचनामा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया