काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा गरेको कर वृद्धि अत्यन्त न्यून र जनस्वास्थ्यको दृष्टिले निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) ले शनिवार प्रतिक्रिया दिँदै सुर्तीजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धि अधिकतम ३.८ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको र औसत वृद्धि करिब २ प्रतिशतमा सीमित रहेको जनाएको छ।

संस्थाका सुर्ती नियन्त्रण कार्यक्रम संयोजक डा. जयकुमार गुरुङका अनुसार यस्तो वृद्धि मुद्रास्फितिसमेत समायोजन गर्न पर्याप्त छैन। यसले वास्तविक रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ झन् सस्तो र सहज पहुँचमा रहने जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ।

उनले नेपालमा बढ्दो नसर्ने रोग, क्यान्सर, मुटु तथा फोक्सोसम्बन्धी समस्यामा सुर्तीजन्य पदार्थको गम्भीर भूमिका रहेको बताउँदै सरकारले जनस्वास्थ्यको संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

एनडीआरआईले बजेट वक्तव्यमा गरिएको घोषणा र आर्थिक विधेयकमा समावेश वास्तविक कर दरबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

संस्थाले सांसदहरूलाई आगामी बजेट छलफलमा यस विषयमा स्पष्ट जवाफ माग्न आग्रह गरेको छ। साथै, सरकारले जनस्वास्थ्य संरक्षण, राजस्व वृद्धि र युवापुस्तालाई सुर्तीको लतबाट जोगाउने दायित्वलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ।