काठमाडौं- सरकारले निजामती तथा सरकारी सेवा टठस्थ निष्पक्ष र व्यवसायिकता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ट्रेड युनियनको खारेजी गरिने बताए ।

सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू, राजनीति दल वा दलका गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।

योग्यतामा आधारिक नियुक्तिको व्यवस्था, विभागीय वा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्यांकन संयन्त्र बनाइने, निजामती सेवा बोर्ड गठन, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएकालाई नकारात्मक सूचीमा राखिने र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई अघि सार्ने सरकारको नीति छ ।