काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘गण्डकी प्रदेशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको संक्षिप्त झलक’ अनुसार गण्डकी प्रदेशले प्रमुख आर्थिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिएको छ।

अध्ययन अनुसार गण्डकीको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वृद्धि, बैंकिङ पहुँच विस्तार, डिजिटल कारोबारको तीव्र वृद्धि तथा पुँजीगत खर्चको उच्च हिस्साले प्रदेशको अर्थतन्त्र विस्तारको दिशामा अघि बढेको संकेत गरेको हो।

गण्डकीको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ८.९७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.५१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। यो दर राष्ट्रिय औसत ४.६१ प्रतिशतभन्दा ०.९ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ८.९७ प्रतिशत रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १ हजार ६१९ अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत १ हजार ४९६ डलरभन्दा उच्च हो।

प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व कायम छ । सेवा क्षेत्रले ५५.८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा कृषि तथा खानी क्षेत्रको योगदान २७.८ प्रतिशत र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको हिस्सा १६.४ प्रतिशत रहेको छ।

वित्तीय पहुँच र मानव विकासमा सुधार

प्रदेशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ हजार ३९२ शाखा सञ्चालनमा छन्। प्रतिशाखा जनसंख्या १ हजार ७७२ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत २ हजार ५३५ भन्दा कम हो।

गण्डकीमा डिजिटल बैंकिङ प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता संख्या ३ करोड १५ लाख ८७२ पुगेको छ भने इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ लाख ९६ हजार ७५९ रहेका छन्।

त्यस्तै, डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता १३ लाख ४५ हजार ६३८ र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता २१ हजार ८५९ पुगेका छन्।

पुस मसान्तसम्म प्रदेशमा कुल निक्षेप ६ खर्ब ६१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ३ खर्ब ६२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ।

बजेट संरचना र खर्च

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटमध्ये ५९.७० प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि छुटाइएको छ, जसले विकास निर्माणमा जोड दिइएको संकेत गर्छ। चालु खर्चतर्फ ३९.५० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.८० प्रतिशत बजेट छुटाइएको छ।

राजस्वतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, अनुदान १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तथा आन्तरिक ऋण १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा प्रदेश सरकारको कुल खर्च २२ अर्ब ९२ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये पुँजीगत खर्च १४ अर्ब ९९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र चालु खर्च ७ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वको हिस्सा ५६.२७ प्रतिशत, अनुदान ३८.२५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ५.४८ प्रतिशत रहेको छ।

गण्डकी प्रदेशको साक्षरता दर ८१.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ७६.२ प्रतिशतभन्दा उच्च हो। मानव विकास सूचकांक पनि ०.६१८ रहेको छ, जसले राष्ट्रिय औसत ०.६०१ लाई उछिनेको देखाउँछ।

उत्साहजनक आर्थिक सूचकका बाबजुद प्रदेशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.२५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । मनाङ जिल्ला मा भने जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक (–१.३९%) रहेको छ।

यस्तै, आय असमानताको सूचक गिनी गुणांक ०.३७ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ०.३१ भन्दा बढी हो। यसले प्रदेशभित्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती औँल्याएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षहरूमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउँदै प्रतिव्यक्ति आय थप वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

सूचक सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा बढी निर्भर रहेको छ। औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अझै कमजोर रहेकाले दीर्घकालीन आर्थिक सुदृढताका लागि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको निष्कर्षअनुसार बैंकिङ पहुँच विस्तार, डिजिटल कारोबार वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा जोड सकारात्मक संकेत भए पनि उत्पादनमुखी क्षेत्र सुदृढ नगरेसम्म दिगो आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण रहनेछ।