काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता र ऋण असुलीको काम एकैसाथ अगाडि बढाउने बताएकी छिन् । उनले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि चलिरहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको बताइन् ।

‘कतिपयले सहकारीमा सुशासन कायम राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्छ भन्ने गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर बैंक र सहकारीको सिद्धान्त फरक छ । सहकारीलाई पनि बैंक जस्तो बनाउने हो भने किन सहकारी चाहियो र ?’

मन्त्री रावलले सरकारले सहकारीमा भएका बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिइन । साथै उनले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरे पश्चात् सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गर्ने बताइन ।

‘सरकारले प्रतिनिधिसभाका पूर्व सांसद सूर्य बहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गर्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेको भए अहिलेको जति समस्या आउँदैन थियो ।’

उनले विभागीय मन्त्रालय एक्लैले मात्र सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय र न्यायालयहरूको समेत सहयोग आवश्यक पर्ने बताइन ।

उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग पैसा फिर्ता गर्नका लागि समेत बचतकर्ताको यकिन तथ्याङ्क नभएको जानकारी गराइन । उनले भनिन्, ‘एउटै बचतकर्ताले गरेको बचतको विवरण पनि लगबुकमा एउटा छ, सिस्टममा अर्को छ अनि मुद्दाको अभियोग पत्रमा छुट्टै माग दाबी छ । त्यसैले समस्या समाधान गर्ने साँचो उद्देश्यले आउने मान्छेलाई पनि काम गर्न कठिनाइ छ ।’

मन्त्री रावलले सरकारले कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बारे अध्ययन नगरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेकाले हाल प्राधिकरण र सहकारी विभागबिच काममा दोरोपन भएर आन्तरिकरुपमा द्वन्द्व सिर्जना भएको गुनासो गरिन ।

उनले भनिन्, ‘दुई निकायका कर्मचारीहरूबिच लडाइँ भएर छुट्ट्याउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना होला भन्ने भय छ ।’

प्राधिकरण र विभागबिचको विवाद निरूपण गर्नुका साथै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई थप अधिकार दिने विषयमा काम गरिरहेको बताइन । यसैगरी उनले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीहरूबाट ऋण असुली गर्ने काममा विभिन्न कानुनी अवरोध रहेकाले यसलाई फुकाउन प्रयास गरिरहेको जनाइन ।

वर्तमान सरकारलाई तुरुन्त काम गरेर नतिजा दिनुपर्ने दबाब रहेकाले संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले अध्यादेशको विकल्प रोजेको स्पष्टीकरण दिइन ।

यसैगरी अहिले सरकारले समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका साना बचतकर्ताहरूलाई पैसा फिर्ता गर्न स्थापना गरेको चक्रीय कोषबारे जनमानसमा उत्पन्न भएका भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको बताइन ।

‘सरकारले राज्य कोषको पैसा पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता दिएर सहकारीका सञ्चालकहरूलाई चोख्यायो । अब सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाइदिए पनि राज्यले पैसा तिरिदिन्छ भन्ने सन्देश जान सक्छ । तर यो गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले बिउ पुँजी कोषमा हालिदिने हो । तर भविष्यमा समस्याग्रस्त सहकारीको ऋणीहरूबाट असुल उपर गरेर राज्यको पैसा भरपाई गर्ने हो ।’

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट पैसा उठाउने र बचतकर्ताहरूलाई बाँड्ने काम एकसाथ गर्ने उद्देश्य राखेकाले बचत फिर्ताको काम तत्काल सुरु नगरको जानकारी गराइन ।

समस्याग्रस्त समितिले सूचना जारी गरेपछि ५३ जना ऋणीहरू समितिमा गएको र त्यस मध्ये १२ जनाले ऋण चुक्ता गरेको जानकारी दिइन । सरकारले बचत फिर्ता गर्दा साना बचतकर्ताहरूबाट सुरु गरेर क्रमशः ठूला बचतकर्ताहरूलाई दिँदै जाने र ऋण असुल गर्दा सबै भन्दा पहिले ठूला ऋणबाट सुरु गर्ने नीति लिएको बताइन ।

सहकारीका धेरै जना ऋणीबाट पैसा असुल भएपछि बचत फिर्ताको काम सुरु गर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘समितिले उपलब्ध गराएको १५ दिन भित्र ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुका साथै उनीहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने बिजुली, खानेपानी, इन्टरनेट लगायतका सेवा सुविधा पनि रोक्का गर्ने योजना छ ।’

मन्त्री रावलले हाल ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक मातहतका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्र बैंकसंग यस्तो सम्पत्ति लिलामी गरेर प्राप्त हुने पैसा सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आधा–आधा बाँडेर लिने व्यवस्था गरौँ भनेर अनुरोध गरेको समेत जानकारी दिइन ।