काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको योगदान अपरिहार्य रहेको भन्दै व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उनले सरकार र दलहरूले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

रास्वपाले लिएको ‘अर्थ–राजनीति’ को अवधारणाले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्दै उनले राजनीतिले बजारलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसके त्यसको कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट पारे ।

व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उनले घोषणा गरे । हिजोका दिनमा बाध्यतावश राजनीतिक नेतृत्वको ढोका ढकढकाउनु परेको भए पनि अब त्यो अवस्था नरहने उनको भनाइ छ । व्यवसायीलाई कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन वा चन्दा दिन नपर्ने स्पष्ट पार्दै लामिछानेले व्यक्तिको सम्बन्धले नभई राज्यको नीतिले नै लगानी र व्यवसायको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीमा देखिएको त्रास र धरपकडको सन्दर्भमा पनि उनले सरकारको धारणा प्रस्ट पारे । सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्दा इमानदार व्यवसायीहरू आतंकित हुनु नपर्ने भन्दै उनले आर्थिक अपराध वा राजस्वमा भएका गल्तीहरूलाई फौजदारी कसुरभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना र कानुनी दायरामा ल्याएर समाधान गरिने बताए ।

शरीरलाई क्षति पुर्‍याउने नभई खिल निकाल्ने प्रयास मात्र भइरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, राज्यका संयन्त्र कब्जा गरेर गरिने ठूला घोटालाहरूमा भने निर्मम हुने चेतावनी दिँदै उनले व्यवसायीहरूलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न आह्वान गरे ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न यसलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको लामिछानेले जानकारी दिए । देशको बढ्दो व्यापार घाटा न्यून गर्न र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन डिजिटल अर्थतन्त्रको ठूलो भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

आगामी बजेटमा स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न पेमेन्ट गेटवेका कानुनी अड्चन हटाउने, कर सहुलियत दिने र सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने उनले बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र महत्त्वपूर्ण सडक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘पूर्वाधार संकटकाल’ को अवधारणामा काम गर्ने योजनासमेत उनले सुनाए । आयोजनाहरू दशकौँसम्म लम्बिने प्रवृत्ति रोक्न तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्ने गरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागिएको उनले खुलाए । दाउन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सडक खण्डहरूको उदाहरण दिँदै उनले अब वर्षौंसम्म बाटो कुरेर बस्ने अवस्था नरहने र निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्राविधिक क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गरिने प्रस्ट पारे ।

नेपालले आफ्नो वैदेशिक सम्बन्धलाई अब ‘आर्थिक कूटनीति’ मा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको लामिछानेले बताए । वैदेशिक साझेदारहरूसँगको भेटघाट अब गफमा मात्र सीमित नभई आर्थिक सूचक र उपलब्धिमा आधारित हुने उनको भनाइ छ ।

दुई ठूला छिमेकीबाट लाभ लिन नसके सम्बन्धको उचाइको अर्थ नरहने भन्दै उनले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि सुरक्षित रहेको सन्देश विश्वलाई दिन चाहेको बताए ।

यसैगरी, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका क्रममा कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने उनले प्रतिबद्धता जनाए । खोला किनारमा सधैँ डरमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न खोजिएको भन्दै उनले यसलाई राष्ट्र निर्माणको संक्रमणकालीन योगदानका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई सुरक्षित वासस्थान उपलब्ध गराएरै छाड्ने उनको दाबी छ ।