काठमाडौं– सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत गाभ्ने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना र मन्त्रालय संख्यामा घटाउने नीति अनुसार सामान्यलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याउने तयारी अघि बढाइएको हो।

हालसम्म कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको संघीय मामिला मन्त्रालय अब प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको माताहात रहनेछ। यससँगै कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउने सरकारको योजना छ।

सरकारले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने उक्त बोर्डमार्फत कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति विकाससम्बन्धी काम सञ्चालन गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले संघीय संरचनाअनुसार मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सोही कार्यदलको सिफारिसअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने तयारी गरिएको हो।

सरकारले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन गर्दै मन्त्रालयहरू गाभ्ने तथा केही खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ।

यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समेत हालको स्वरूपमा नराखी पुनःसंरचना गरिनेछ। खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाउने र युवासम्बन्धी क्षेत्रलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षासँग समायोजन गर्दै ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ गठन गर्ने योजना छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने र खानेपानी तथा शहरी विकास क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गरी ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाउने तयारी गरिएको छ। साथै, यातायात क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधारबाट अलग गरी श्रम क्षेत्रसँग जोड्ने आन्तरिक तयारी समेत भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गरिबी निवारण, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि क्षेत्र अलग गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ।

सरकारले आफ्नो सय दिने प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जारी गरिएको सय बुँदे प्रशासनिक सुधार कार्यक्रममै संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।