काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पछिल्लो समय असामान्य किसिमको चाप देखिन थालेको छ। सामान्यतया सरुवा, कर्मचारी व्यवस्थापन वा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित गुनासाले भरिने मन्त्रालयमा अहिले भने फरक प्रकृतिका उजुरीहरू बाक्लिन थालेका छन्। स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू विरुद्ध आएका ती उजुरीहरूले मन्त्रालयभित्रै असहज अवस्था सिर्जना गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यी उजुरीहरू अन्ततः आइपुग्ने ठाउँ भनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै हो। पछिल्लो समय ‘हेलो सरकार’मार्फत आएका उजुरीहरूमा केही अधिकृतहरूले आफ्नो पद र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै महिलाहरूलाई विभिन्न आश्वासन, प्रलोभन वा दबाब देखाएको आरोप लगाइएको उल्लेख गरिएको छ। उजुरीहरूमा जागिर लगाइदिने, सरुवा मिलाइदिने वा विभिन्न सुविधा दिलाइदिने बहानामा सम्बन्ध बनाइएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यस्ता आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यस्ता उजुरीहरू एक–दुई होइन, क्रमशः बढ्दै जाने अवस्थामा छन्। ‘हेलो सरकार’मा दर्ता भएका गुनासाहरू प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाइने भए पनि, जब ती उजुरीहरूको प्रकृति संवेदनशील हुन्छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न जटिल बन्छ। अहिले मन्त्रालयभित्रै यही विषय कर्मचारीहरूको ‘टाउको दुखाइ’ बनेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रालयका एक उपसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा भन्छन्, ‘पछिल्लो समय आउने केही उजुरीहरू सामान्य छैनन्। आरोपहरू गम्भीर छन्, तर प्रमाण जुटाउने कुरा त्यत्तिकै जटिल छ।’ उनका अनुसार, उजुरीहरूमा उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई आरोपका आधारमा निर्णय गर्न नसकिने भएकाले प्रत्येक केसलाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

उनले थपे, ‘कसैले जागिर लगाइदिन्छु भनेर, कसैले विभिन्न प्रलोभन देखाएर महिला कर्मचारीसँग सम्बन्ध राखेको भन्ने आरोपहरू छन्। तर यस्ता विषय प्रमाणित गर्न सहज हुँदैन।’ उनका अनुसार केही उजुरीहरूमा आर्थिक लेनदेनको कुरा पनि जोडिएको उल्लेख गरिएको छ। एउटा उजुरीमा त करिब ५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर प्रकरण मिलाउने प्रयास गरिएको दाबी गरिएको समेत उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रशासनिक संरचनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तहमा रहने पदाधिकारी मानिन्छन्। उनीहरू कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक निर्णयसम्मका केन्द्रमा रहने भएकाले उनीहरूको भूमिकालाई निकै संवेदनशील रूपमा हेरिन्छ। यिनै पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि यस्ता प्रकृतिका आरोप आउन थालेपछि त्यसले केवल व्यक्तिमाथि मात्र होइन, समग्र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

हाल मन्त्रालयले प्राप्त उजुरीहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ। उजुरीको प्रकृति संवेदनशील भएकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै, प्रमाण संकलन र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यसबीच, मन्त्रालयभित्रै केही अधिकारीहरूले यस्ता उजुरीहरूलाई औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवामा आचारसंहिता, पारदर्शिता र नैतिकताको विषय झन् चर्किँदै गएका बेला यस्ता उजुरीहरूले प्रशासनिक वृत्तमा थप बहस जन्माएका छन्। एकातिर उजुरीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने दबाब छ, अर्कोतिर प्रमाण अभावमा निर्णय गर्दा हुने सम्भावित अन्यायको जोखिम पनि उत्तिकै ठूलो छ।

अहिले सबैको ध्यान फेरि त्यही प्रश्नतर्फ फर्किएको छ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी उजुरीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ? के छानबिन अगाडि बढ्छ, वा यी उजुरीहरू प्रक्रिया भित्रै हराउँछन्? र यदि आरोपहरू प्रमाणित भए भने सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर आउन बाँकी नै छ।

तर यति भने स्पष्ट छ- स्थानीय तहका प्रशासनिक नेतृत्वमाथि उठेका यी आरोपहरूले अहिलेको प्रशासनिक संरचना र सार्वजनिक विश्वास दुवैलाई गम्भीर रूपमा परीक्षण गरिरहेको छ।