काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ मा कम्प्युटर अपरेटरको बढुवासम्बन्धी भइरहेको व्यवस्था खारेजी प्रस्तावप्रति कम्प्युटर अपरेटरले चिन्ता जनाएका छन् । पुरानै बढुवा व्यवस्था कायम राख्‍न सरकारसँग उनीहरूको माग छ ।

नेपाल प्रशासन सेवामा विगतदेखि नै बढुवा हुँदै आएका कम्प्युटर अपरेटरहरूको हक-अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका छन् । निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम नेपाल प्रशासन सेवामा बढुवा हुँदै आएको उनीहरूले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ९ वर्षअघि कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताको आधारमा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा गर्न सकिने आदेश गरेको कम्प्युटर अपरेटरहरूले बताएका छन् ।

लोक सेवा आयोगले पनि २०७१ सालमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र सेवा संरचनालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको माथिल्लो पद मानिएको कम्प्युटर अधिकृत पदको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यतासँग तादम्यता नदेखिएको भन्दै प्रशासन सेवाभित्र समायोजन तथा बढुवाको सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले २०७५, २०७७, २०८० र २०८२ मा विभिन्न विधेयक तथा समितिका प्रतिवेदनमा पनि उक्त व्यवस्था निरन्तर समावेश गरिरहेकोमा हाल प्रस्तावित विधेयकमा यो व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्ने देखिएपछि चिन्ता बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई प्राविधिक कर्मचारीका रूपमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरिएको छ ।

सामान्य शैक्षिक योग्यता (१०+२ र छोटो अवधिको कम्प्युटर तालिम) का आधारमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई उच्च प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने पदमा राख्नु व्यवहारिक नहुने उनीहरूले बताएका छन् ।

विधेयकको मस्यौदामा दफा १०(६) संशोधन गरी प्रशासन सेवाको अधिकृत सातौं तहसम्म बढुवाको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसैगरी, विधेयकको दफा १०(१२) मार्फत भविष्यमा यस्ता कर्मचारी भर्ना नगर्ने व्यवस्था गरिएकाले दीर्घकालीन समाधान सम्भव देखिए पनि हाल कार्यरत कर्मचारीको भविष्य भने अझै अनिश्चित बनेको कम्प्युटर अपरेटरले बताएका छन् ।