काठमाडौं– सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको घरदैलोमै राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण सेवा विस्तार हुँदै गएको छ।

हुलाक सेवा विभागका अनुसार हालसम्म १४ जिल्लामा घरमै राहदानी वितरण सेवा सुरु भइसकेको छ भने सवारी लाइसेन्स वितरणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ।

विभागका अनुसार, हालसम्म ३११ जना सेवाग्राहीको राहदानी उनीहरूको घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ। सुरुमा सीमित जिल्लाबाट परीक्षणका रूपमा थालिएको यो सेवा अहिले क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ। गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडी लगायतका जिल्लामा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर सेवा विस्तार गरिएको छ।

अन्य जिल्लाहरूमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहदानी तयार भएपछि घरमै वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ। यसका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीको विस्तृत ठेगाना संकलन सुरु गरिसकेका छन्। सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणतर्फ पनि हुलाक सेवाले गति लिएको छ। २०८३ वैशाख १५ गते दिउँसो ३ बजेसम्म २ लाख ५६ हजार १२६ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ। यसले लामो समयदेखि लाइसेन्स नपाउने समस्या भोगिरहेका सेवाग्राहीलाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ।

यसैबीच, मोरङ र कास्की जिल्लाबाट परीक्षणका रूपमा लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने कार्य पनि सुरु गरिएको छ। यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिएको यो सेवा प्रभावकारी देखिएमा देशभर विस्तार गर्ने योजना रहेको विभागले जनाएको छ।

हुलाक सेवा विभागले अन्य सेवा क्षेत्रमा पनि आफ्नो दायरा विस्तार गर्दै लगेको छ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग प्रयोगशाला नमुना ढुवानीका लागि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने नेपाल टेलिकमसँग सिमकार्ड घरमै पुर्‍याउने सेवाका लागि प्राविधिक तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि दोस्रो चरणको छलफल सम्पन्न भइसकेको छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको विभागले जनाएको छ।

यससँगै राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआवद्धता तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पहल भइरहेको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई अझ डिजिटल र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै ‘गभर्नमेन्ट कूरियर सेवा’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय बीच समन्वय भइरहेको छ।

सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सेवा कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई सहकार्य र समस्या समाधानमा तत्पर रहन निर्देशन दिएका छन्।