काठमाडौं- ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अघि सारिएको ‘सूचना महामार्ग’को दोस्रो प्याकेज (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) २३ जिल्ला अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्ने परियोजनाको ठेक्का नेपाल टेलिकमले पाएको छ।
शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्धनिर्देशक सविना मास्के प्रधानबीच सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएको हो।
टेलिकमले तीन वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ।
यसअघि, २०७४ वैशाखमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले सो परियोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। तर, तोकिएको अवधिभित्र निर्माण कार्य अघि नबढाउँदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७६ वैशाखमा ठेक्का सम्झौता नवीकरण नगर्ने, कार्यसम्पादक जमानत तथा अग्रिम भुक्तानी जमानत असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले ‘स्टे–अर्डर’ जारी गरेको थियो। तर २०८० माघ २३ गते सर्वोच्चले म्याद थप नगर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बाटो खुलेको थियो।
त्यसपछि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ असारमा नेपाल टेलिकमलाई प्याकेज दुई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो। सोही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले टेलिकमसँग ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार, परियोजनाको सुरुवाती चरणमा कुल दूरी २ हजार १६० किलोमिटर रहेकोमा टेलिकमले यसबीचमा आफ्नै नेटवर्क विस्तार गरेको कारण अब करिब १ हजार ९ सय किलोमिटर मात्र नयाँ नेटवर्क निर्माण गर्नुपर्नेछ। दूरी घटेसँगै परियोजनाको लागत पनि घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया