+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

महालेखापरीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदन:

२१ स्थानीय तहले गराएनन् लेखापरीक्षण, १९ वटा मधेश प्रदेशका, अरू कुन ?

पालिका लाइभ
२०८३ जेष्ठ ७, बिहीबार

काठमाडौं– २१ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ।

२१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखाको विवरणअनुसार लेखापरीक्षण नगराउने २१ मध्ये १९ वटा स्थानीय तह मधेश प्रदेशका हुन्। अन्य २ वटामा हुम्लाको चंखेली र रामेछापको लिखु गाउँपालिका छन्।

चंखेली गाउँपालिकाको आव २०७९/८० र लिखु गाउँपालिकाको २०७५/७६ को लेखापरीक्षण बक्यौता छ।

पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले २०८१/८२ को लेखा परीक्षण गराएको छैन। यस्तै सप्तरीको छिन्नमस्ता, धनुषाको धनौजी र औरही गाउँपालिकाको एक/एक वर्षको लेखापरीक्षण बाँकी छन्। धनुषाको कमला नगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको पनि एक वर्षको लेखापरीक्षण बाँकी छ।

त्यस्तै सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाको र महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाको दुई/दुई आवको लेखापरीक्षण बक्यौता छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार सर्लाहीको ब्रम्हपुरी गाउँपालिका, कविलासी नगरपालिका र बसबरिया गाउँपालिकाले एक वर्षको परीक्षण गराएका छैनन्।

महोत्तरीको रामगोपालपुर गाउँपालिका, गौशाला नगरपालिका, लोहरपट्टी नगरपालिका र पिपरा गाउँपालिकाको पनि एक वर्षको लेखापरीक्षण बाँकी छ।

रौतहटका कटहरिया र गढीमाई नगरपालिकाले एक वर्षको लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। त्यस्तै पर्साको धोबिनी गाउँपालिका र पकहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि एक आवको लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पालिका लाइभ