काठमाडाैं– सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका विविध क्षेत्र समेट्दै सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ। नयाँ सरकारलाई लक्षित गर्दै तयार गरिएको उक्त मार्गचित्रले शासन प्रणालीमा व्यापक सुधारका उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले संसद्, सरकार र न्यायालयमा आवश्यक सुधारका विषय समेटेर ‘गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट’ तयार पारेको हो। उक्त प्रतिवेदन समितिले मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई बुझाएको छ।

समितिले शासकीय सुधारका क्षेत्रलाई १४ वटा क्लष्टरमा विभाजन गरी विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तथा समान प्रकृतिका सरकारी संरचनाहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै शासन प्रणालीलाई झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी बनाउने दिशामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना गर्ने तथा कर्मचारी नियुक्ति र पदोन्नतिलाई मेरिट र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।

समितिका सदस्यसचिव डा. भीष्म भुसालका अनुसार कर्मचारी प्रशासन सुधारअन्तर्गत पदस्थापन, सरुवा र बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने तथा सूचना प्रणालीमा आधारित बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजामुखी बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहका सरकारबीच समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, अन्तरसरकारी समानान्तर संरचना हटाउने तथा वित्तीय हस्तान्तरणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने र स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री तथा नागरिकमुखी बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्दै एक हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ। शासन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका लागि कानुनी सुधार, पुराना कानुन संशोधन, दोहोरो संरचना हटाउने र संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

डा. भुसालका अनुसार प्रतिवेदनले पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने दीर्घकालीन दृष्टि अघि सारेको छ। सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्दै एकद्वार सेवा प्रणाली विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवाका एकीकृत मापदण्ड लागू गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्ने रणनीतिहरू समेटिएका छन्।

समितिले प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनको जटिलता, वित्तीय परनिर्भरता र कमजोर प्रशासनिक क्षमताका कारण अपेक्षित सेवा दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको अभाव रहेको औँल्याउँदै स्पष्ट कार्यविभाजन, कानुनी सुधार र नियमित अन्तरसरकारी समन्वयमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

सार्वजनिक संस्थाहरूको कामकारबाही प्रभावहीन भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्वको अस्थिरता र व्यावसायिक व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख समस्या रहेको औँल्याएको छ। त्यसैले सार्वजनिक संस्थाहरूमा व्यापक संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा लगानी क्षेत्रका विषयमा पनि सुझाव दिँदै सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न र प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बताइएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा उच्च मूल्यका पर्यटक आकर्षित गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै डिजिटल मार्केटिङ र अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डिङ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि संरचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। कानुनी सुधारसँगै आयोजना तयारी प्रणाली सुदृढ गर्ने, संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई योजना निर्माणदेखि भुक्तानीसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।