काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ।

उक्त रिट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’मार्फत लामिछानेलाई सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो।

उक्त निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गरिए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले भने लामिछानेसहितको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन्।