गोरखा– गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाले करिब एक महिना अघि सूचना प्रकाशन गरेको थियो। देशमा भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पश्चात् प्रदेशमार्फत विभिन्न शीर्षकमा आएका योजनाको ठेक्का लगाउन भन्दै पूर्वाधार कार्यालयलाई पत्र प्राप्त भएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत करिब २५ वटा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो।

ठेक्का आह्वान भएसँगै नेपालभरका निर्माण व्यवसायीले अनलाइनमार्फत टेन्डर हाल्न पाउने व्यवस्था छ। तर गोरखामा भने ती ठेक्कामा ‘सेटिङ’ गरिएको आरोप लागेको छ। निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष सूर्य भण्डारीको नेतृत्वमा रहेका केही निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत आह्वान भएका ठेक्कामा मिलेमतो गरेको भेटिएको दाबी गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत हुने सबै ठेक्का अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन हुने भएकाले यस्तो आरोप अझै अचम्मको विषय बनेको छ। निर्माण व्यवसायी संघ गोरखामा दर्ता भएका ३१७ निर्माण व्यवसायीमध्ये करिब ११७ जनाको उपस्थितिमा गत बिहीबार संघको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकको अध्यक्षता संघका अध्यक्ष भण्डारीले नै गरेका थिए। पालिका लाइभलाई प्राप्त माइन्यूटका निर्णयअनुसार बैठकमा करिब १२० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीले चिट्टा थुतेका थिए।

चिट्टाका आधारमा आइतबार खुल्ने ठेक्कामा सम्बन्धित व्यवसायीले मात्र टेन्डर हाल्ने र अत्यन्त न्यून दरमा गएर प्रतिस्पर्धा नगर्ने सहमति भएको अध्यक्ष भण्डारीले स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार हालको अवस्थामा ठेक्कामा सिन्डिकेट लगाउने सम्भव नभए पनि जिल्लाभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न व्यवसायीहरूबीच छलफल गरिएको हो। उनले भने, ‘अहिले नै फलानो ठेक्का तँलाई, फलानो मलाई भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।’

भण्डारीका अनुसार अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण ठेक्का न्यूनतम मूल्यमा जाँदा निर्माणको गुणस्तर कमजोर भएको गुनासो आउने गरेको छ। त्यसैले अब सञ्चालन भएका वा हुन लागेका योजनामा गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का हाल्न सबै व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको उनको दाबी छ।

तर समाचार स्रोतका अनुसार यदि अन्य कुनै निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हालेमा (ठेकेदारको भाषामा ‘चोरेमा’) निर्माण कार्य गर्न नदिने र गरेमा पनि विभिन्न ‘टोले केटा’ प्रयोग गरेर दुःख दिने योजना निर्माण व्यवसायीको छाता संस्थाका नेताकै नेतृत्वमा बनेको समितिले बनाएको आरोप छ। यद्यपि संघका अध्यक्ष भण्डारीले यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै भने, ‘यस्ता कुरा भन्न सजिलो हुन्छ, तर व्यवहारमा गर्न सकिँदैन। यदि कुनै व्यवसायीले यस्तो कार्य गरेमा संघ कारबाही गर्न तयार छ।’

तत्कालीन माओवादी शासनकाल (२०६३–०७०) मा गोरखामा यस्ता घटना व्यापक रूपमा हुने गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको स्मरण छ। त्यसबेला अधिकांश ठेक्का तत्कालीन माओवादी निकटका व्यवसायीको नियन्त्रणमा हुने र अन्य व्यवसायीले ठेक्का हाल्न त परै जाओस्, राजस्वको भौचरसमेत पाउन कठिन हुने अवस्था थियो। अहिले फेरि त्यही अवस्थाको झल्को दिने गतिविधि सुरु भएको आरोप केही निर्माण व्यवसायीले लगाएका छन्।

नाम नबताउने सर्तमा एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘त्यो समय र अहिले धेरै फरक छ। पहिले सबै कागजात भौतिक रूपमा हुन्थे, अहिले राजस्वको भौचरसमेत अनलाइन हुन्छ। तर गोरखामा नाम मात्रका ‘झोला ठेकेदार’का कारण पछिल्लो समय काम गर्नै समस्या हुने अवस्था आएको छ।’

पालिका लाइभलाई प्राप्त ‘गोरखाको विकासमा…’ नामक मेसेन्जर समूहमा समेत ठेक्का ‘चोर्ने’ व्यवसायीको हात काट्ने भाषा प्रयोग भएको देखिएको छ। उक्त समूहमा ‘राजावादी’ नामबाट रहेका अधिकारी कन्स्ट्रक्सनका हरेराम अधिकारीले हतियारको तस्बिरसहित ‘ठेक्का चोर्नेको हात काटिदिन्छु’ भन्ने आशयको सन्देश लेखेका छन्।

यस विषयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर गणेश सुवेदीले कार्यालयको कुनै सरोकार नरहने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत हुन्छ। बाहिर कसले के गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चासोको विषय हुँदैन।’

पछिल्लो समय गोरखामा पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत भएका धेरै निर्माण कार्य समयअगावै सम्पन्न भएका छन् र कामको गुणस्तर पनि राम्रो देखिएको छ। तर निर्माण व्यवसायी संघले भने विभिन्न ठेक्कामा गुनासो आएको भन्दै तत्काल अनुगमन समिति बनाएर अनुगमनमा जाने निर्णय गरिएको जनाएको छ।

यसबाहेक, यसरी ठेक्का मिलाइदिएबापत निर्माण व्यवसायीका नेतृत्व तहबाट २० प्रतिशतसम्म कमिसन मागिने गरेको चर्चा समेत गोरखामा चलिरहेको छ।