पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत औद्योगिक उत्पादन र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेती तथा घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरिसकेको थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रामजी दनाईका अनुसार गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भइसकेको छ। उनका अनुसार सेवनको लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधिजन्य प्रयोगलाई मात्र वैधता दिने उद्देश्यसहित विधेयक तयार पारिएको हो।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका नेता तथा नेपाल कानुन समाजका प्रतिनिधिसमेत सहभागी बैठकमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने विषयमा सरोकारवालाबीच एकमत देखिएको छ।

सचिव दनाईले हाल मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमा रहेको र संघीय लागूऔषध ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी पूर्णता दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। प्रस्तावित विधेयकमा गाँजाखेती र त्यसको व्यवसायका लागि कडा प्रावधान समावेश गरिएका छन्। प्रदेश सरकारले नौ प्रकारका इजाजत दिने गरी विधेयकको प्रारूप तयार पारेको छ, जसअनुसार प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुर रु. पाँच हजारदेखि लिएर खरिद–बिक्री तथा आयात–निर्यातका लागि एक करोड पचास लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गाँजाखेतीको अनुमति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिनुपर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा राखिएको प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले अनुमति विना खेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन निषेध गरिएको भए पनि रेशाबाट बनेका वस्तुहरूको विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै गाँजाखेतीको व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण हुँदै आएको घरेलु मदिरालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी पनि थालेको छ। सो सम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिबाट पारित भई दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले जानकारी दिए। उनले प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भएपछि विधेयकमाथि दफाबार छलफल भई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। गत चैत १४ गते प्रस्तुत गरिएको यो विधेयक घरेलु मदिराको ब्रान्डिङका लागि कानुनी आधार तयार गर्न लक्षित गरिएको हो।

मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गरी घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई वैधता दिने तयारी गरिएको मन्त्री बस्यालले बताए। संघीय कानुनसँग बाझिन नदिई विधेयकलाई पूर्णता दिइने र परम्परागत रूपमा घरघरमा उत्पादन हुँदै आएको मदिरालाई एकैपटक वैध घोषणा गर्दा गुणस्तरमा चुनौती आउन सक्ने भएकाले व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारिएको छ। प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकताका रूपमा समेट्दै आएको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि पटक–पटक घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर कानुनी मान्यता दिने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग बढ्दै आएको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संस्कारजन्य प्रयोजनका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न सक्ने फैसला गरिसकेको भए पनि व्यावसायिक उत्पादन तथा बिक्री वितरण अझै निषेधित छ। मदिरा ऐन, २०३१ ले समेत घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिएको छैन। यही कानुनको आधारमा प्रहरीले बेला–बेलामा घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान चलाउँदै आएको छ, जसको आलोचना समेत हुने गर्छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यको राजस्व वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने निष्कर्षसहित ऐन निर्माणको पहल थालेको हो। केही समयअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले घरेलु मदिरामा प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी अनुसन्धान सम्पन्न गरेको थियो। प्रदेशका ११ जिल्लाबाट संकलन गरिएको मर्चाको रासायनिक विश्लेषणपछि गुणस्तरीय मापदण्ड तय गर्न सकिने देखिएपछि प्रदेश सरकारले यो कदम चालेको हो।

विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी प्रयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजत आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ। उद्योग दर्ता गर्नका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, स्थान विवरण, आवश्यक उपकरण तथा कच्चा पदार्थ आपूर्तिको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

घरेलु मदिरा उत्पादनको जिम्मा गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका कृषि सहकारीहरूले पनि लिन सक्नेछन्। त्यस्ता मदिरामा कुनै मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बरजस्ता अन्न तथा फलफूलबाट मदिरा उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउनाले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बल पुग्ने बताउँदै व्यावसायिक उत्पादनसँगै संस्कार र संस्कृतिको पनि संरक्षण हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।