पाेरखा– संघ सरकारको निर्णयको २४ घण्टामा गण्डकी प्रदेशले ‘राइड सेयरिङ’लाई प्रभावकारी बनाउन नीति ल्याउँदै संघीय सकार माथि नै प्रश्न उठाएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशनको विरुद्धमा ‘राइड सेयरिङ’ प्रणालीलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेर संघ–प्रदेशबीचको अधिकारको सन्तुलनबारे बहस चर्काउने संकेत देखिएको छ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधवार संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित राइड सेयरिङको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

यो नीति त्यसको ठिक एक दिनअघि मात्रै संघ सरकारले ठुलो विवादपछि एक महिनाका लागि राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गरेको घटनाको पृष्ठभूमिमा आएको हो।

संघ सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन अप्ठ्यारो देखिएको बेला गण्डकी प्रदेशले त्यही विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति निर्माण गर्नु संघीय प्रणालीमै एउटा गहिरो चुनौतीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यसले एकातिर संघीय सरकारको अधिकारको सीमाबारे प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेशको नीति निर्माण स्वायत्तताको प्रयोग कसरी हुन सक्छ भन्नेबारे नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ।

राइड सेयरिङजस्ता प्रविधिमा आधारित यातायात सेवाहरूलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने गण्डकीको अडानले संघीय संरचना भित्र समन्वय र स्पष्टताका गम्भीर खाडल रहेको संकेत गर्छ। यातायात व्यवस्था प्रदेश मातहतको विषय भए पनि प्रविधि, सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड, बीमा नीति र ट्राफिक व्यवस्थापन संघीय तहमा निर्भर हुने यथार्थबीच गण्डकीको यो नीति कानुनी रूपमा व्यवहार्य हुने वा हुने छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यससँगै प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम आफ्नै प्रदेशबाट सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी, सवारी कर अनलाइन माध्यमबाट सजिलै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइने र अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई गण्डकीमै दर्ता नवीकरण गर्न सहुलियत दिने व्यवस्थालाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले नागरिक सेवामा सुधार ल्याउने सकारात्मक संकेत त दिन्छन्, तर संघीय अधिकारको व्यवस्थापन नगरेसम्म यी कार्यान्वयन तहमा अल्झिने सम्भावना उस्तै रहन्छ।

संघीय सरकारको निर्देशन र नियमनात्मक दायरामाथि गण्डकीको यो ‘नीतिगत विद्रोह’ कतिसम्म जायज हो भन्ने विषयमा अब कानुनी, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा बहस बढ्ने देखिएको छ।

राइड सेयरिङजस्तो विषय संघीय सन्दर्भमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने खालको भए पनि गण्डकीले आफ्नै ढंगबाट अघि बढ्ने संकेत दिँदा आगामी दिनमा समन्वयमा थप चाप र अवरोध आउने सम्भावना छ।

यातायात क्षेत्रबाहेक प्रदेश सरकारले सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका १० भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण सम्पदालाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश प्रमुख भट्टका अनुसार गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट, क्होंलासोथर, लमजुङ दरबार, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, लोमान्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बागलुङ कालिका र पुर्कोट कालिका मन्दिर जस्ता सम्पदाहरूलाई सूचीमा ल्याउन पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले एकातर्फ नयाँ प्रयोग गर्ने साहस देखाएको छ भने अर्कोतर्फ संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने शैली अख्तियार गरेको देखिन्छ।

संघीय सरकारसँगको समन्वयविना अघि बढ्न खोजिएको यो नीति कार्यान्वयन भन्दा पहिले नै विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।