स्थानीय तह निर्माण पश्चात् पहिलो कार्यकाल जनप्रतिनिधि बिताइसकेका छन् । अहिले दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरू छन् । पहिलो कार्यकाल सिकाइको कार्यकाल पनि भयो । स्थानीय तहको आधारभूत संरचना निर्माणमै पहिलो कार्यकाल बित्यो । तर, दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा स्थानीय सरकारका आधारभूत संरचनाको विकास भइसकेको थियो । सरकार सञ्चालन र जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो हुने भन्ने पहिलो कार्यकालको सिकाइले दोस्रो कार्यकाललाई अझ प्रभावकारी बनाउने आधार तयार भयो । ५ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आएका उनीहरूको पनि आधा कार्यकाल सकिसकेको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएसँगै विकासले फड्को मार्दै गएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थादेखि सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवनदेखि पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनका निर्माण पनि धेरै पालिकाले निर्माण गरिरहेका छ, निर्माण भएको छ। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको पनि साढे २ वर्षमा बितिसकेको छ ? पालिका लाइभले उनै गुरुङलाई प्रश्न गरेका छौँ ।
दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउनु भएको साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ ? यो अवधिमा पालिकाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, के-के सुधार गर्नु भयो ?
मेरो दोस्रो कार्यकालको पनि करिब आधा समय बितिसकेको छ । स्वाभाविक रूपमा बाहिरबाट देख्ने कुरा र स्वयम अनुभव गर्ने कुरामा केही फरक हुन सक्दछ । विकास परिवर्तन गर्न समय लाग्छ नै । तर, यसको अर्थ समय लाग्छ भनेर ढिलो गतिको विकास र परिवर्तन अहिलेको जनताको अपेक्षा होइन । जनता छिटो परिवर्तन खोजिरहेको छ। आजको आवश्यकता गतिमा भएको विकास र परिवर्तन अनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हो । मेरो पालिका यसमा स्पष्ट छ र योजनाबद्ध ढंगबाट यसमा लागिरहेका छौँ ।
यो अवधिमा के काम गर्नुभयो ? हिजो निर्वाचनमा गरेका वाचा र घोषणा पत्र सम्झिनु भएको छ?
जनताको लागि अति आवश्यक पूर्वाधारका योजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ । हरेक वस्तिहरूलाई सडक सञ्जालले जोडेका छौँ । शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता जनताको निम्ति अति आवश्यक कुराहरूलाई सुधार गरेका छौँ । सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन वडा कार्यालयहरू निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ । पालिकाको व्यवस्थित प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न लागेका छौँ । बाँकी रहेका वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण हुँदै छ । आवश्यक ऐन कानुन, कार्य विधिहरू निर्माण गरेका छौँ । हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दैनिक जस्तो जनताहरू सँग भेटिरहेका हुन्छौँ । जनताको समस्याहरू सँग जुधिरहेका हुन्छौँ । त्यसैले हामीले निर्वाचनको वेला गरेका वाचाहरूलाई जनताले पनि घचघच्याई रहेका हुन्छन् र हामी निरन्तर त्यसलाई पुरा गर्दै पनि गई रहेका छौँ । ती वाचाहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । त्यसैले भुल्ने कुरा हुँदैन ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई तपाइ कसरी लिनुहुन्छ ?
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था संघिय मन्त्रालयले गर्दछ । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यो व्यवस्थापनमा केही ढिला हुने कुरा र समस्या हुने कुरा स्वाभाविक जस्तो पनि हो, तथापि यो हुन हुँदैन । एउटा विधि बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आवश्यकताको आधारमा उपयुक्त र सक्षम प्रशासकीय अधिकृतहरूको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । किनकि मन्त्रालयमा एउटा शाखा वा कुनै जिम्मेवारीमा रहने अधिकृत पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा आर्थिक अधिकार सहित सिंगाे पालिकाको तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतको शाखाहरूको मुख्य प्रशासक हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्षम हुन जरुरी छ । त्यसैले पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारीमा आइसकेपछि सबैले त्यो क्षमता राख्न सक्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले छिटो छिटो फेरबदल हुने गरेको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । यसमा सबै पक्षबाट सोचेर उचित व्यवस्थापन गर्न लाग्नु पर्छ ।
पूर्वाधार र विद्यार्थी नभएका सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ?
पूर्वाधारको हिसाबले विद्यालयहरूमा धेरै समस्या देखेका छैनौँ । क्रमिक रूपमा पूर्वाधार विकास गरिरहेका छौँ । विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको अभाव वा घट्दै जाने समस्या चाहिँ छ। अनिवार्य शिक्षा सरकारको दायित्व हो यसमा हामी गम्भीर छौँ। कुनै पनि बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन परेको अवस्था छैन। तर विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयहरू बन्द हुने नै भयो। विद्यालय ‘मर्जिङ’का कुराहरू पनि छलफल गरिरहेका छौँ ।
स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य सेवा जनतासँग जोडिएको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामीले वडा वडामा भएको स्वास्थ्य चौकीहरूबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई बारम्बार निर्देशन गरेका छौँ । नियमित अनुगमन, गोष्ठी, बैठकहरू आयोजना गरी सूक्ष्म तरिकाले छलफल गर्दे सधैँ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ। यसको अतिरिक्त विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा र समुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । त्यसैले होला मर्स्याङ्दी गाउँपालिका स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको हिसाबले जिल्लामा सबै भन्दा बढी अंक ल्याउन र गण्डकी प्रदेशमा पाँचौँ स्थानमा रहन सफल भएको छ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघ सरकारले कस्तो खालको सहयोग गरिदिए काम गर्न अझै सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा सन्तोषजनक हुन सकिएको छैन । न्यायोचित बजेट वितरण प्रणाली छैन । जसको पहुँच पुग्न सक्छ त्यसको आधारमा योजना पार्ने परिपाटी मौलाएको छ। भूगोल, जनसङ्ख्या, आवश्यकताको आधारमा न्यायोचित तरिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम वितरण प्रणालीको विकास हुन जरुरी छ । त्यस तर्फ संघ र प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् ।
तपाईँले गर्नुपर्ने या गर्न बाँकी रहेका योजनाहरू के के छन् ?
गर्नुपर्ने र बाँकी कामहरू योजनाहरू असीमित छन्। पूर्वाधार विकास निर्माणमा सडकहरूको स्तरोन्नति मुख्य हो। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा सामाजिक विकास र आर्थिक विकास हो। उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना र आय आर्जन बढाउने कुराहरूमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले आफ्नो योजनाहरू अगाडी बढाएको छ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
प्रशस्त आधारहरू छन्। नतिजाहरू पनि देखिँदै आएको छ । तथापि सामाजिक विकास र आर्थिक विकास तथ्य र तथ्याङमा स्पष्ट आउन नसक्ने रहेछ। प्रशस्त सुधारहरू देखिएको । सबै कुराहरू पुरा हुन नसके पनि आधार तयार हुनेछ। जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
याे पनि,
पालिकामा जनता आउने भन्दा ‘जनतामा पालिका’ भन्ने हिसाबले काम गरेका छौँ : अध्यक्ष गुरुङ (अन्तर्वार्ता)
निर्वाचन घोषणापत्र अनुसारको ६० प्रतिशत काम गरे : अध्यक्ष गुरुङ (अन्तर्वार्ता)
स्थानीय सरकार खोज्दा देखिने र छाम्दा भेटिने बनाएका छौं- अध्यक्ष थापा (अन्तर्वार्ता)
चुनौतीलाई अवसरको रुपमा लिएको छु : उपाध्यक्ष गुरुङ (अन्तर्वार्ता)
प्रतिफल देखिने गरि काम गरिराखेका छौँ : उपाध्यक्ष भुजेल (अन्तर्वार्ता)
न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिन्छ: उपमेयर खनाल (अन्तर्वार्ता)
नागरिकको काम भएन भने मलाई पिडा हुन्छ : उपमेयर थोकर (अन्तर्वार्ता )
जित-जितको माध्यमबाट विवाद समाधान हुँदा न्यायिक कार्य दिगो भएको छ : उपप्रमुख पाण्डे [अन्तर्वार्ता]
