देश संघिय संरचनामा गई स्थानीय तह निर्माण भएको करिब ७ वर्ष भयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको छ । गाउँ ठाउँमा धेरै परिवर्तन पनि भएको छ । नागरिकहरूले गाउँबाटै न्यायको आभास पनि गर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा रहेर पालिका लाइभले धार्चे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एंव् न्यायिक समिति संयोजक सुनिला गुरुङसँग पालिका लाइभले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
निर्वाचित भएर आएको साढे २ वर्ष बितिसकेको छन् ? आधा कार्यकाल बिताउँदा बाहिरबाट देखेको गाउँपालिका र आफैँले नेतृत्व गरेको पालिकामा के फरक पाउनुभयो ?
पहिलाको छुट्टै समस्या थियो । जस्तो कि पहिला पालिकाका संरचनाहरू केही बनेको थिएन । नीति कानुनहरू राम्रोसँग बनेको थिएन । जब स्थानीय तह निर्माण भएर एक कार्यकाल जनप्रतिनिधिहरूले बिताइसक्नुभएको छ । अहिले हामी दोस्रो कार्यकालमा छौँ । पहिलाको स्थानीय सरकारले पनि धेरै काम गरिसकेको छ । अहिले हाम्रो दोस्रो कार्यकालमा पनि धेरै भएको छ । फरक भन्नाले पालिकाभित्र रहेका आवश्यकताका कुराहरूमा काम गरिरहेका छौँ । समस्या धेरै छ । आफूले सकेको, स्रोत साधनले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौँ । एउटा चुनौतीसँगै एउटा अवसरको रूपमा लिएको छु ।
समस्या भन्नुभयो के छ ?
यहाँ स्रोत साधन कम छ । भौगोलिक विकटताको कारणले पनि धार्चे गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, सडक पूर्वाधार राम्रोसँग भइसकेको छैन । त्यो काम सुरु हुन धेरै समय छ । बजेट अभावले पनि जुन सोचेअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यो एउटा समस्या भयो । जनताको भोटबाट निर्वाचित भएर आउँदा जनताको सेवा गर्न पाएका छाैं । त्यसलाई अवसरको रूपमा लिन्छु ।
निर्वाचित भएर आएपछि के–के काम गर्नुभयो ?
सुरुमा हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा गएर वितरण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो । हामी नागरिकको घर-घरमा पुगेर । पहिला पालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गर्दथ्यो भने अहिले हामी वडा वडामा पुगेर वितरण गरिरहेका छौँ । यो पालिका भौगोलिक रूपमा पनि एकदमै बिकट छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन एउटा चुनौती थियो । कठिनाइसँगै खर्चिलो पनि थियो । अहिले वडा वडाबाट वितरण गर्ने थालनी गर्यौ । केही सहज भएको छ । त्यसैगरि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेका छौँ । निर्णयअनुसारका कामहरू सुरु गरेका छौँ ।
न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ ? के कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
नागरिकले स्थानीय सरकार आइसकेपछि घर आँगनमै न्यायको अनुभूति गर्न पाइयोस् । छिटो छरितो निष्पक्ष रूपमा न्याय पाउनुपर्छ भनेर न्यायिक समितिको संयोजकको हिसाबले न्याय क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर न्याय क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरेका छौँ । कुन निकायमा कुन मुद्दा लिएर जाने भनेर जनस्तरसम्म नपुगेको हुँदा प्रहरी, न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्तालगायतको टिमले वडा वडामा न्यायिक चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्यौ । यो कार्यक्रमपछि जनतालाई पालिकामा वडा वडामा मेलमिलाप केन्द्रमा कुन मुद्दा हेर्छ । पालिकाको न्यायिक समिति सचिवालयमा कुन मुद्दा हेर्छ, कुन विवाद निरूपण गर्छ । प्रहरीकोमा कुन मुद्दा लिएर जाने, जिल्ला अदालतमा कुन मुद्दा लिएर जाने भन्ने कुरा प्रस्टाउनका लागि पनि हामीले गाउँ गाउँमा न्याय निरूपणको विषयमा यो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्यौ ।
कानुन मात्र पढाएर जनताले बुझ्न सक्दैन, समस्या हुन्छ भनेर न्यायिक समितिले मेलमिलाप सम्बन्धी जनचेतनामूलक अडियो भिडियोमूलक निर्माण गर्यौ । जनताले घरमै बसेर न्याय निरूपण यसरी गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रिया सहितको बारेमा समेटेर जानकारी दिएका छौँ । न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताहरूलाई असल अभ्यासका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको बाणगंगा नगरपालिका, जिल्ला अदालत, पालुङटार नगरपालिका लगायतका इजलासहरूमा अध्ययन भ्रमणको कार्यक्रम पनि गरेका छौँ । विभिन्न समयमा प्रहरी, न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ताबिच बैठक राखी असल अभ्यासका कामहरू गरेर न्याय निरूपणमा अझ प्रभावकारी गर्न यस्ता अभ्यासहरू निरन्तर भइरहेको छ ।
न्यायिक समितिमा के कस्ता विवाद आएका छन् ?
एक वर्षसम्म न्यायिक समितिमा विवादहरू आएनन् । एक वर्ष पछाडि हामीले झकझकाएपछि सानो सानो समस्याहरू लिएर जनताहरू मेलमिलाप केन्द्रहरूमा आउन थाले । अहिले साध सिमाना विवाद, कुटपिट, चोरीका घटना, घरेलु हिंसाका केशहरू आइरहेको छ ।
निर्वाचित भएर भएपछिको सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा विवादको अवस्था कस्तो छ ?
सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा ६० वटा विवाद हेरिसकेका छौँ । केही मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । यो वर्ष मात्रै २३ वटा विवाद समाधान गरेका छौँ ।
आएका विवाद कसरी समाधान गरिरहनुभएको छ ?
हामीलाई कुन-कुन मुद्दा हेर्न मिल्छ भन्ने तोकिएको छ । त्यही अनुसारले नै काम भइरहेको छ । एउटा विवाद समाधान गर्न सुरुमा वडा कार्यालयमा उजुरी दर्ता हुन्छ । वडाबाट उपाध्यक्षलाई अर्थात् पालिकाको न्यायिक समितिमा फरवार्ड हुन्छ । त्यसपश्चात् मुद्दाको निवेदन हेछौँ । वडाबाटै समाधान गर्न सकिने रहेछ भने वडाबाटै समाधान गर्न आदेश दिन्छौँ । नभए पालिकामा पठाउन हामीले जानकारी गराउँछौँ । वडा कार्यालयबाट पहिलो र दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराएर न्यायिक समितिको सचिवालयमा पठाउन अनुरोध गछौँ । कुनै पहिलो दिनमै विवाद समाधान भएको पनि छ । कुनै विवादहरू दोस्रो पटक पुनः बोलाएर पनि समाधान भइरहेको छ ।
समाधान भएको विवाद कार्यान्वयन भए नभएको कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हरेक वडामा मेलमिलापकर्ताहरू रहेका छन् । उहाँहरूलाई गाउँ समाजको खटपट छ की छैन । मेलमिलापमा सुधार भएको छ कि छैन भनेर छड्के चेक गर्न लगाउँछौँ । हामीले दुवै पक्ष मन्जुरी भएपछि मात्रै मिलापत्र गराउने हो । लिखित रूपमा हामीले मिलापत्र गराउँछौँ ।
विवाद समाधान गर्दाका समस्या चुनौती पनि केही छन् ?
धेरै समस्या छ । यो पार्टीगत हेर्यो कि । नातागोता, आफन्तको रूपमा पो हेर्यो की ? न्याय निरूपणमा कानुनी रूपमा नभए पनि व्यवहारिक रूपमा हेरेर न्याय पाउनुपर्नेमा अन्याय भयो कि भन्ने शङ्कास्पद कुराहरू अझै छ । न्याय निरूपणका लागि पालिकामा कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति नहुँदा समस्या छ । उपाध्यक्षले कानुन नपढेको हुनाले हामीलाई न्याय दिन सक्दैन कि भन्ने शङ्कास्पद छ । यस्ता कुराहरू आउँदो रहेछ । आएका विवादहरूमा हामीले प्रस्ट पारेका छौँ । यस्ता कुराहरू चिर्नका लागि धेरै अभ्यासहरू गरेका छौँ । न्याय निरूपणमा दुबैलाई जित जित गराउने हो । त्यसैगरि पालिकामा पूर्वाधार निर्माण भएको छैन र उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा नै इजलास बस्ने गरेका छौँ । इजलास नहुँदा अलि समस्या छ ।
न्यायिक समिति मार्फत आगामी योजना के छ ?
मेलमिलापकर्तालाई हरेक वर्ष तालिम प्रदान गछौँ । यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ । वडा वडामा प्रहरी र मेलमिलापकर्ताबिच न्याय निरूपण सम्बन्धी कार्यक्रम छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन्छौँ ।
गाउँपालिकामार्फत थप आगामी योजना केही छन् कि ?
महिला सशक्तीकरणका लागि एकल महिलाको जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रमहरू गर्दै छौँ । यसका लागि एकल महिलाको विवरण संकलन भइरहेको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी, बालविवाह सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम छ । वडा वडामा सडक सञ्जालको पहुँच, पुल निर्माण, विद्यालय व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू भइरहेको छ ।
कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादन गर्न समस्या भयो भन्ने गुनासाहरू आउने गर्छ, तपाईँको पालिकामा के छ ?
गत वर्षसम्म यहाँ पनि त्यस्तै समस्या थियो । अहिले चाहिँ फुलफिल नै छ ।
अन्त्यमा
विकासका कामहरूमा बजेटले धान्नेसम्म हामीले प्रभावकारी बनाएका छौँ । सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन अनुरोध गरेका छौँ । सबै क्षेत्र, वर्गलाई समेटेर, हरेक भूगोलको समस्यालाई बुझेर केही काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । दिगो र प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका छौँ ।
याे पनि,
प्रतिफल देखिने गरि काम गरिराखेका छौँ : उपाध्यक्ष भुजेल (अन्तर्वार्ता)
न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिन्छ: उपमेयर खनाल (अन्तर्वार्ता)
नागरिकको काम भएन भने मलाई पिडा हुन्छ : उपमेयर थोकर (अन्तर्वार्ता )
जित-जितको माध्यमबाट विवाद समाधान हुँदा न्यायिक कार्य दिगो भएको छ : उपप्रमुख पाण्डे [अन्तर्वार्ता]
