देश संघिय संरचनामा गई स्थानीय तह निर्माण भएको करिब ७ वर्ष भयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको छ । गाउँ ठाउँमा धेरै परिवर्तन पनि भएको छ । नागरिकहरूले गाउँबाटै न्यायको आभास पनि गर्न थालेका छन् । स्थानिय शासन ऐनले दिएको क्षेत्र अधिकार भित्र बसेर शासन ऐनले दिएको कार्यविधिलाई आधार बनाएर काम गरेको दाबी राईनास नगरपालिकाका उपप्रमुख पुष्पराज खनालले गरेका छन् । यसैसन्दर्भमा पालिका लाइभले खनालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
न्यायिक समितिले कसरी काम गरिरहेको छ, कस्ता–कस्ता विवादहरू आएका छन् ?
न्यायिक समितिले न्याय दिने कार्य गर्छ भन्ने बारेमा सुसूचित हुने खालका चरण भएपछि अहिले मानिसहरू न्यायिक समितिमा जानुपर्छ । न्याय पाइन्छ भन्ने प्रचार भएपछि अहिले मुद्दाको चाप बढेको छ । संख्यात्मक रूपमा हेर्दा धेरै लेनदेन सम्बन्धी विवाद आएको छ । यो हाम्रो अधिकारभित्र पर्दैन । यसमा अनौपचारिक रूपमा मिलाएर पठाउने गछौँ । र, सम्बन्धित निकायमा जान सल्लाह पनि दिने गरेका छौँ । त्यसैगरी घरेलु हिंसा, पालनपोषण, लगायतको विवादहरू आएका छन् ।
सुरुमा निवेदन दर्ता गर्ने बेलामै यो विवाद अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ पर्दैन हेर्छौँ । दफा ४७ को १ ले १३ वटा अधिकार निरूपण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । दफा ४७ को २ ले ११ वटा मेलमिलाप गराउने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को १ ले निरूपण गर्ने र २ ले मेलमिलाप गराउने भनेको छ । त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ की पर्दैन हेर्छौँ । हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भने हामी निवेदन दर्ता गर्दैनौँ । कानुनी सल्लाह दिएर सम्बन्धित निकायमा जान सिफारिस गछौँ । आएका विवादलाई पहिलो चरणमा समाधान भएन भने दुई चरण, तीन चरण कति चरणसम्म सकिन्छ । छलफल गर्दै समाधान गछौँ । आएका विवादको तीन देखि चार चरणसम्ममा टुङ्गिएको छ ।
समाधान गराएर पठाएका विवादको पछि कार्यान्वयन भए नभएको कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हामीलाई कानुनले नै न्यायिक समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन भएन भनेको अवस्थामा उसको सबै सेवा सुविधा रोक्का गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । कतिपय विवाद कार्यान्वयन नभएको पनि पाएका छौँ । केही कार्यान्वयन नभएका निर्णयमा पनि हामीले ताकेता गरिरहेका हुन्छौँ । तर चुनौती चाँही छ । विवाद मिलाउँछौँ । निर्णय हुन्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुने चुनौतीको रूपमा बढेको छ । त्यसलाई पुन हामीले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर अघि बढेका छौँ ।
नगरमा मेयर उपमेयरको एक प्रकारको ’टसल’ देखिन्छ, त्यो किन भइरहेको छ, खास कारण के हो?
धेरै स्थानीय तहमा मेयर उपमेयरका बिच एक खालको टसल देखिन्छ । त्यो किन पनि भने मुख्यतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कुरा होला या अन्य कुनै कर्मचारीका कारण पनि होला । योसँगै राजनीतिक रूपमा पनि धेरै नै टसल देखिएको पाइन्छ । किन पनि भने प्रायमा एकै पार्टीबाट निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख पनि छैनन् ।फरक पार्टीबाट निर्वाचित भएकाले पनि राजनीतिक रूपमा नै टसल परेको देखिन्छ । स्थानीय तहमान बहुमतीय हिसाबले चल्न सक्दैन। सहमति र सहकार्यको साथ काम गर्नु पर्नहुन्छ । म फरक पार्टीबाट निर्वाचित भए भने मेयरज्यू फरक पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभयो । आखिर जो जताबाट निर्वाचित भएको भए पनि स्थानीयलाई राम्रो सेवा दिने तथा हामी नेतृत्वकर्ता भएपछि यस ठाउँको विकास गर्ने नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । त्यही भएर हाम्रो नगरमा त्यस्ता खालका टसल छैन, हामी मिलेर काम गरिरहेका छौ, काम गरिरहन्छौँ।
राइनासको ‘लाइफलाइन’ मानिएको सिँचाइ नहरलाई ध्वस्त पार्ने गरी हाइड्रो बनिरहेको छ, त्यसको तपाई संघर्ष समितिकाे संयोजकसमेत हुनुभएको थियो, खास त्यो विवाद हल चाहिँ कसरी भयो?
गोरखा र लमजुङको सीमा भई बगेको चेपेखोलामा निर्माणाधीन ७ मेगावाटको चेपे खोला ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाले राइनासटार सिँचाई आयोजनालाई ध्वस्त बनाउन खोजेपछि लमजुङका सातै जना सांसद नै विरोधमा उत्रिनुभयाे। अनि पालिका स्तरमा मेराे नेतृत्वमा संघर्ष समिति निर्माण गरि धेरै औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा कम्पनीसंग छलफल गरियो । हजारौँ कृषकका लागि घातक बनेको चम्पावती विद्युत् कम्पनीले बनाउन लागेको उक्त विद्युत् योजनाको विरोधमा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, उर्मिला माझी, राष्ट्रिय सभा सदस्य दीपा गुरुङ, गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरू डा. टकराज गुरुङ, भेषबहादुर पौडेल, पार्वती तामाङ, टिका बस्याल र यशोदा रिमालले सयुक्त रूपमा वक्तव्य निकाल्नु भयाे।
मेराे नेतृत्वमा संघर्ष समिति बन्यो । जनताले स्व:स्फूर्त रूपमा विद्रोह गर्नुभयो, हाइड्रो निर्माण कम्पनीले डिजाइन सच्चायो । पछि जनताले आवाज उठाएअनुसार र नेपाल सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय छानबिन आयोग जो जलस्रोत मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको थियो। त्यही छानबिन आयोगले दिएकाे प्रतिवेदनको आधारमा हाइड्रो निर्माण भइरहेकाे छ। न, हामीले भनेकाे जस्ताे भएकाे छ, न त हाइड्राेले भनेकाे जस्ताे भएकाे छ। अहिले नहरमा पानी आउने पहिलेको जस्तो सहज अवस्था छैन, ध्वस्त हुने गरी बिग्रिएको पनि छैन । अहिले विवादको निरूपण भएको छ ।
२०४८/४९ मा बनेको त्यो नहरले राईनासमा धेरै नै सहयोग गरेको छ, यदि त्यो नहर थिएन भने राईनास यो अवस्था आपुग्छ जस्तो लाग्दैनन्, खास तपाई नेतृत्वको संघर्ष समितिले त्यसलाई कसरी हल गर्नु भयो ?
लमजुङ जिल्लाको गौरवका आयोजनाहरू मध्ये राइनासटार सिँचाई आयोजना पनि एक हो। यो आयोजना विगत ३५ वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रही राइनास नगरपालिका वडा नम्बर १ देखि ७ सम्मका ३ हजार ५०० घर परिवारका १४ हजार जनताहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भइरहेका छन्। त्यसैले त्यो नहरलाई अप्ठेरो पार्छ भन्ने अवस्थामै जनताबाट नहर बचाउनकै लागी जनविद्रोह भएको हो । पछिल्लो सन्दर्भमा सबै माग पुरा नभए पनि केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ । नहरको पानीको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार निर्माण कार्य भइरहेकाे छ। अहिले जनता र हाइड्रोको पक्षमा थोरै न्याय भएको छ ।
नहरको पुन निर्माणलाई संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिने तयारी छ।
पालिकामा संघ र प्रदेश सरकारले कस्ता अधिकार दिएका छन्, तपाइले घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको कति कुरा पूरा गरे जस्तो लाग्छ ?
जनताको अगाडी गरेको प्रतिविद्धतालाई आधार मानेर काम गरेका छौँ। हाम्रो कार्यकालमा विभिन्न प्रकारका समस्याका कारण हामीले सोचेको जस्तो तरिकाले काम गर्न सकिएन । त्यो स्थानीय जनताले मात्रै होइन, हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौँ । जस्तो कि हामी निर्वाचित हुनुअघि नेपाललगायत विश्वमा नै कोरोना कहरले विश्व नै शिथिल थियो । त्यसमाथि लक डाउन भयो । लकडाउनले अस्तव्यस्त बनाइदिएको समाजलाई माथि उठाउनु हाम्रो चुनाैंति थियो । त्यो चुनौतीका बाबजुद पनि हामी केही नयाँ प्रगति गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
सीमित स्रोत साधन र विकास खर्च समयमा नै गर्न नसक्नु तथा खर्च गर्नै पर्ने अवस्था आए पनि हामीले सोचेको जस्तो तरिकाले विकास निर्माण पनि हुन सकेन । विकासका काम जहिल्यै पनि असार मात्रै गर्ने र हुने जुन परिपार्टी राज्यको छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । त्यसो भए हाम्रो जस्तो माथिल्लो क्षेत्रमा समयमा नै विकास भए विभिन्न समस्याबाट मुक्ति पाइनेरहेछ। नत्र असारमा मात्रै काम गर्दा धेरै अपजस र गाली खाइने रहेछ ।
उता, संघ र प्रदेश सरकारकाले स्थानीय तहलाई अधिकारी नदिएका कारण पनि हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । संघ सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँछ, प्रदेशले अरू कर्मचारी पठाउँछ । कर्मचारी पनि ट्रायल सेन्टर जस्तो गरि ३ महिना- ६ महिनामा नै सरुवा हुने जुन परिपार्टी छ, त्यसले पनि विकासका काममा समस्या भइरहेको छ।
संघले प्रदेशलाई अधिकार दिएन भनेर एक प्रकारको गुनासो गरिरहेकाे छ भने संघले स्थानीय सरकारलाई घर दैलोको सरकारका रूपमा संविधानमा नै उल्लेख गरेका अधिकार नदिएकाले संघियाता नै धरापमा पर्ने जोखिम देख्न सकिन्छ, यसो भन्दैमा संघियाता नै नाश हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन । स्थानीय सरकार बनेको ७ वर्षमा पनि अझै कानुनी अधिकारका लागि संघ सरकारसँग लड्नु पर्ने अवस्थाका कारण हरेक स्थानीय तहले समस्या झेलिरहेका छन्, त्यो समस्या हामीले पनि झेलिरहेका छौँ । कोरोना महामारी, बाढी पहिरो, अर्थतन्त्रको भद्रगोल अवस्था यसको वावजुत पनि निर्वाचनका क्रममा जनतामा गरेको प्रतिविद्धतालाई कार्यान्वयन गरिरहेकाे छु, गर्ने प्रयास गरिरहेकाे छु ।
याे पनि,
नागरिकको काम भएन भने मलाई पिडा हुन्छ : उपमेयर थोकर (अन्तर्वार्ता )
जित-जितको माध्यमबाट विवाद समाधान हुँदा न्यायिक कार्य दिगो भएको छ : उपप्रमुख पाण्डे [अन्तर्वार्ता]
