देश संघिय संरचनामा गई स्थानीय तह निर्माण भएको करिब ७ वर्ष भयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको छ । गाउँ ठाउँमा धेरै परिवर्तन पनि भएको छ । नागरिकहरूले गाउँबाटै न्यायको आभास पनि गर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा रहेर गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अनिता भुजेलसंग निर्वाचित भएर आएको साढे २ वर्षको अवधिमा सञ्चालन गरेका गतिविधि र आधा कार्यकाल बिताउँदा बाहिरबाट देखेको गाउँपालिका र आफैँले नेतृत्व गरेको पालिकाको बारेमा पालिका लाइभले गरेको कुराकानीको सम्पादित अश:
निर्वाचित भएर आएको साढे २ वर्ष बितिसकेको छ ? आधा कार्यकाल बिताउँदा बाहिरबाट देखेको र आफैँले नेतृत्व गरेको पालिकामा के फरक पाउनुभयो ?
निर्वाचित भएर आएको साढे २ वर्ष भइसकेको छ । यो बिचमा हिजो निर्वाचनको क्रममा जनतासँग गएर गरेका प्रतिबद्धताहरू, घोषणापत्रका कुराहरूलाई हामीले गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ । सबै कुरा भनेको जस्तो तत्काल गर्न नसकिँदो रहेछ । हामी आइसकेपछि जनताबाट अपेक्षा अलि बढी नै हुने रहेछ । तर कामहरू गर्दा कतिपय कर्मचारीहरूले विधि प्रक्रिया मिलाउनुपर्दा अलि समय लाग्ने भएकाले ढिलो हुने भए । हामीले जुन रफ्तारमा गर्ने सोचेका थियौ । त्यो नसके पनि यो साढे २ वर्षमा प्रतिफल देखिने गरी काम गरिराखेका छौँ । हामीले जे गछौँ भनेर आएका थियौ, त्यो काम गर्दैछौँ । हामीलाई बाधा अड्चन अप्ठ्यारो छैन ।
निर्वाचित भएपछिको साढे २ वर्षको अवधिमा के-के काम गर्नुभयो ?
मुख्य गरेर गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा चार वटा कुरालाई विशेष जोड दिएका थियौ । अजिरकोट गाउँपालिकालाई समृद्ध गर्नका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलाई हामीले मुख्य रूपमा फोर्स गरेका थियौ । त्यही अनुरूप हामीले स्वास्थ्यमा पनि काम गरिराखेका छौँ । हामी आउने बित्तिकै यहाँ (भच्चेक स्वास्थ्य चौकी) भच्चेक आधारभूत अस्पताललाई २४ घण्टे सेवा सञ्चालनमा ल्यायौ । डेढ वर्ष अगाडी नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा उहाँलाई ल्याएर स्वास्थ्य चौकीलाई आधारभूत अस्पतालमा रूपान्तरण गर्यौ । अहिले यहाँ ५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा भइरहेकाे छ ।
शिक्षामा पनि हामीले (प्लस टु) कक्षा १२ सम्म खोल्नेदेखि लिएर पहिला यहाँ प्राथमिक विद्यालय तहको विद्यालय थियो । त्यसलाई ‘अपग्रेड’ गर्दै लगेर यो वर्षदेखि १० कक्षासम्म सञ्चालन गराएका छौँ । विद्यार्थी संख्या नपुगेका विद्यालयहरूमा मर्ज गरेका छौँ । विद्यालयको पठनपाठनलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि शिक्षकहरू थप भएका छन् । त्यसैगरि, पर्यटनमा पनि अजिरकोट गाउँपालिका सम्भावना भएको ठाउँ हो । यहाँबाट प्राय सबै हिमाल देखिन्छ । बुद्ध हिमाल, हिउँचुली, गणेश हिमालदेखि लिएर अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे पनि देख्न सकिन्छ । यहाँको हावापानी पनि असाध्यै राम्रो छ । यहाँबाट भ्यू पनि राम्रो देखिने, डाँडाकाँडा, खोला वनजंगल राम्रो भएको कारणले पर्यटकीय सम्भावना धेरै रहेको छ ।
त्यसैले यसलाई विकास गरेर लैजानुपर्छ भनेर हामीले गोरेटो बाटो निर्माण गरेका छौँ । अजिरकोट गाउँपालिका ५ वटा वडाबाट बनेको गाउँपालिका हो । यो वर्ष हामीले ५ वटै वडाको वडा कार्यालयमा पिच बाटो पुग्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । त्यसैगरि सबै वडामा पिच बाटो पुर्याउन कतिपयको ठेक्का प्रक्रियामा गएको छ भने केहीको आधाआधी काम भएको छ । कृषिको लागि पनि हामीले २ र ३ नम्बर वडामा वडाको बजेट कृषिमा लगानी गर्ने भनेर योजना बनाएका छौँ । हामीले जति काम गरेका छौँ । अहिले नै त्यसको परिणाम देखिने गरेर काम गरिराखेका छौँ । अहिले हामीले सिरानखोलामा ४ हजार मिटरमाथिको ठाउँबाट बृहत् खानेपानी योजना निर्माण गर्दैछौँ । यो ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको छ । काम पनि सुरु हुदैछ । यो पनि एक डेढ वर्षमा सम्पन्न हुन्छ ।
तपाईँले गर्नु पर्ने या गर्न बाँकी रहेका योजनाहरू के के छन् ?
खरिबोट ओलाङसम्मको बाटो सम्झौता भइसकेको छ । यो ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको अवस्था हो । यसको काम सुरु हुन बाँकी छ । हामीले योजनामा बनाएका कामहरू सबै लगभग सुरुवात भइसकेको छ । हामीले भनेको हाम्रो घोषणापत्रदेखि लिएर नीति तथा कार्यक्रमका कामहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । बनाइराखेका कामलाई सम्पन्न गर्ने तर्फ नै हामी लागिरहेका छौँ। यो वर्षको कार्यक्रमहरूको करिब ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । वर्षाको समयमा अलि रोकावट, बाधा अड्चन आयो । अब चाहिँ बाँकी कामहरू यही फागुनभित्र हामीले यो वर्षको कामहरू सम्पन्न गर्नेछौँ । चैतभित्र यो वर्षको योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्छ । त्यसैअनुसार लागिपरेका छौँ ।
यहाँ न्यायिक समितिकाे संयोजक पनि हुनुहुन्छ, के कस्ता विवाद आएका छन् ?
गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था रहेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिले निरूपण गर्न पाउने विवादहरू क्षेत्राधिकार कति भनेर तोकिदिएको छ । हामीले यहाँबाट विवाद निरूपण गर्न पाउने क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मेलमिलापको माध्यमबाट विवादलाई निरूपण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ । हरेक वर्ष औषधमा २५ वटा विवादको निवेदन पर्छ । यो वर्ष मात्रै २६ वटा निवेदन दर्ता भएको छ । विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट नै समाधान गर्ने गरेका छौँ । साढे २ वर्षको अवधिमा कुनै पनि मुद्दा पुनरावेदन भई जिल्ला अदालतसम्म पुगेको छैन । सबै फर्छ्यौट भएका छन् । धेरै जस्तो श्रीमान् श्रीमतीबिचको झगडा, लेनदेन सम्बन्धी विवाद, जग्गा सिमाना, छर छिमेकको झगडाका विवादहरू आएको छ ।
कसरी समाधान गरिरहनुभएको छ ?
गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजनमा दुई जना सदस्य सहित तीन सदस्यीय समिति छ । वडामा मेलमिलाप कर्ताहरू छन् । ५ वटा वडामा २८ जना मेलमिलापकर्ता छन् । वडामा समाधान हुन नसकेका विवाद गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ‘फरवाड’ हुन्छ । यहाँ आएका विवाद मेलमिलापको माध्यमबाटै दुवै पक्षलाई जित जित बनाएर पठाउने काम गरेका छौँ । अहिलेसम्म त्यस्तो जटिल खालका मुद्दाहरू आएको छैन ।
मुख्य समस्या के छ ?
कतिपय कानुनी कुराहरू हामी कानुनको विद्यार्थी नभएको हुँदा संविधानको धारा नियम, ऐन, कानुन अनुसारका कुराहरू नबुझ्दा कतिपय कुराहरू हामीले जिल्ला न्यायाधीश देखि लिएर विज्ञहरूसँग सोधेर पनि विवादको समाधान गर्ने गछौँ । कतिपय हामीसँग भएका किताबहरू हेरेर पनि समाधान गर्ने गरेका छौँ । गाउँपालिकाको वन अस्थायी छ । विवादको कुराहरू आउँदा ‘इजलास’ चाहिने रहेछ । हामीसँग इजलास पनि छैन । पूर्वाधारहरू अलि कम भएको कारणले कहिले हलमा कहिले मेरै कार्यकक्षमा बसेर विवाद समाधान गर्ने गरेका छौँ । यो वर्ष चाँही हामीले इजलास तयार गर्नका लागि रकम छुटाएका छौँ । यो वर्ष भित्र यो काम पनि सम्पन्न हुन्छ ।
आगामी दिनमा न्यायिक समिति मार्फत कुनै योजना छ ?
न्यायिक समितिमा तोकिएको क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्छ । तर, कतिपय तोकिदिएका क्षेत्राधिकार बाहिरका कुराहरू आउँदा सल्लाह, सुझावहरू दिइरहेका छौँ । त्यसैगरि हरेक वर्ष विद्यार्थीहरू लगायत समाजमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यो वर्ष पनि गछौँ ।
संविधानमा पालिका उपाध्यक्षको भूमिका धेरै छन्, तर उपाध्यक्षहरू अध्यक्षको पछि पछि हिँड्ने, सिंहदरबारमा बस्ने भनेर आलोचना भइरहेको सुनिन्छ, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उपाध्यक्षलाई कसले रोकेको हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हाम्रो गाउँपालिकामा त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन । उपाध्यक्षले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य, अधिकार स्थानीय सरकारले तोकिदिएको छ । त्यसमा रहेर काम गर्ने हो । अब अध्यक्षको भूमिका छुट्टै हुन्छ । हाम्रो (उपाध्यक्ष) भूमिका छुट्टै हुन्छ । कतिपय कामहरू हामीले निर्णय गर्नुपर्दा कार्यपालिकाको बैठकबाट नै हामीले निर्णय गछौँ । मेरो स्थानीय तहमा त्यस्तो छैन । यो आलोचना सुनेको छैन ।
जस्तो कि न्यायिक समिति, अनुगमनसहित अन्य विविध पाटा उपाध्यक्षको भूमिका रहन्छ, तर विकास र अनुगमन असारमा मात्रै हुने जुन परिपाटी छ, त्यो रोक्न कसरी सकिन्छ, यहाँहरूले कस्तो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ ?
यो कुरा हामीले पनि महसुस गरेको हो । गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा योजना सम्झौता गर्न ढिला आउने, काम ढिला हुने, भुक्तानी गर्न पनि अन्तिम हुने भएकाले हामीले यो वर्ष मङ्सिर भन्दा अघि नै योजनाहरू सबै समितिहरूलाई सम्झौता गर्न भनेका छौँ । १५ लाख भन्दा बढीको टेन्डर प्रक्रियाबाट लैजान्छौँ । त्यो भन्दा तलको समिति मार्फत काम हुन्छ । उहाँहरूलाई मङ्सिर भन्दा अघि आएर सम्झौता गरिसक्नु पर्ने र चैतको मसान्तमा सबै काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भन्ने हामीले ‘ह्विप’ जारी गरेका छौँ । यो वर्ष चाही अगाडी नै सक्छौँ भन्ने लागेको छ ।
अहिले उपभोक्ता समितिहरूलाई बोलाउने, सम्झौता कसरी गर्ने, समितिमा कसरी काम गर्ने भनेर तालिम पनि दिन्छौँ । त्यसैले पनि हामीले यो ढिलो हुने प्रविधिलाई रोक्न खोजेका छौँ । यो वर्ष पुरानो परिपाटी नदोहोरियोस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
पालिकामा तपाईँहरूको प्रस्ट दुई तिहाइसहित बहुमत छन्, एउटा सामान्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हंगमा भयो, पालिकामा कर्मचारी छैन कि व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ?
यो कर्मचारी व्यवस्थापन कस्तो रहेछ भने करारका कर्मचारी राख्दा अलिकति आर्थिक रूपमा व्ययभार पालिकालाई पर्न जाने । लोकसेवा आयोगसँग मागेर स्थायी कर्मचारी ल्याउँदा उहाँहरू छोटो समय बस्ने र आफ्नो अनुकूलताको ठाउँ खोजेर सरुवा भएर जाने कारणले कहिले कहिले कर्मचारीको ‘क्राइसिस’ हुने रहेछ । हामीले अहिले जति पनि कर्मचारी आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई २ वर्ष अनिवार्य यो ठाउँमा बसेर काम गर्न पर्ने भनेर एउटा सम्झौता नै गराएर राख्ने गरेका छौँ । अहिलेको अवस्थामा ठिकै छ । एक वर्ष अघि हामीलाई यो समस्या थियो । अहिले जति पनि आउनुहुन्छ । २ वर्ष अनिवार्य काम गर्नपर्छ भनेर सम्झौता गराएर मात्रै नियुक्ति दिने काम गरिरहेका छौँ । अहिले कर्मचारी सबै छ । अब न्यायिक समितिको कानुन अधिकृत प्रदेशले पठाउने कुरा भइराखेको छ ।
काम गर्न भने जस्तो सजिलो छैन । चुनौती पनि धेरै छन् । यो गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले पनि उत्तर पश्चिममा पर्छ । केही काम भन्ने बित्तिकै गर्न नसक्ने अवस्था छ । हामीले यसलाई व्यवस्थित गरेर काम गरिरहेका छौँ र गछौँ पनि ।
याे पनि,
न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिन्छ: उपमेयर खनाल (अन्तर्वार्ता)
नागरिकको काम भएन भने मलाई पिडा हुन्छ : उपमेयर थोकर (अन्तर्वार्ता )
जित-जितको माध्यमबाट विवाद समाधान हुँदा न्यायिक कार्य दिगो भएको छ : उपप्रमुख पाण्डे [अन्तर्वार्ता]
