+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

काठ ढुवानी थालियो, १५ सय क्युफिट ल्याएपछि बाडिने

पालिका लाइभ
२०७४ फाल्गुन १९, शनिबार

गोरखा- लामो समय चितवनमा थन्किएको काठको ढुवानी सुरु भएको छ । भुकम्प पिडितलाई वितरण गरिने अनुदानको काठको जिल्ला भित्रने क्रम सुरु भएको हो ।‘काठ ढुवानी सुरु भएको छ, ढिलै भएपनि जिल्लामा काठ आउन थालेको छ’ जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत कृष्ण प्रसाद भट्टले भने ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठेक्का लिएको मनकामना सप्लार्यस हरमटारीले काठ ढुवानी नगरी समय गुजारेपछि ठेक्का रद्ध गरिएको थियो । केही समय अघि नयाँ प्रक्रियाबाट घिमिरे फर्निचर उद्योगले काठ ढुवानीको इजाजत पाएमा उसले ढुवानी थालेको हो ।

अहिले सम्म झण्डै १५ सय क्युफिट काठ जिल्ला आइसेकेको जिल्ला वन पैदावार समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका सहायक वन अधिकृत भट्टले बताए ‘ सुरुको दिन २७३, त्यसपछि ५००, अर्को दिन ८०० क्युफिट र आज पनि सोही परिमाणमा काठ आएको हामीले जानकारी पाएका छौ ।’

१५ सय क्युफिट काठ उपलब्ध भएपछि पहिलो चरणमा वितरण गर्ने वन कार्यालयको योजना छ ।गत वर्ष नै दोश्रो किस्ताको लागि सिफारिस भएका लाभग्राहीले घर निर्माणका आवश्यक काठ उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै वन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । ‘गएको जेठ अघि नै दोश्रो किस्तामा सिफारिस भएका, अन्य सामुदायिक वनबाट काठ नपाएकाहरुको निवदेन दिनुभएको छ उहाँले नै काठ पाउनु हुन्छ’ सहायक वन अधिकृत भट्टले भने ।

त्यतिबेला सहुलियतको काठ माग गर्दै ४५० भन्दा बढि लाभग्राहीले जिल्ला वन कार्यालयमा निवदेन दिएका थिए ।जिल्ला वन पैदावार समितिले गत जेठ २५ गते गरेको निर्णय अनुसार ३१६ लाभग्राही काठ वितरण गरिने वन कार्यालयको भनाई छ । यस अघि जिल्लाका भुकम्प पिडितहरुलाई ९० प्रतिसत छुटमा चितवनबाट ल्याउने भनिएको १० हजार क्यु फिट काठ कुहिएर खेर जान भन्दै चर्चा हुने गरेका थियो ।

‘हामीले सार्वजानिक खरिद ऐन मिचेर काम गर्न मिल्दैन थियो, सबै कुरा प्रक्रियामा हुँदा केही ढिलाई हुन गएको हो अब काठ आउन थालेको छ’ जिल्ला वन अधिकृत जिवनाथ पौडेलले भने ।

अहिले जिल्लामा पुनर्निर्माणको कामले तिब्रता लिइरहेका बेला भुकम्प पिडितले सहुलियतको काठ प्रयोग गर्न नपाए पनि जिल्ला वन कार्यालयको पहलमा निजि, कबुलियती, र सामुदायिक वन कटानी गर्न मिल्ने गरी मागको आधारमा स्वीकृती दिएको उनले बताए । उक्त काठ ल्याएपछि संकलन पिडितले बुझाएको १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेर अरु काठ पनि ल्याउने योजना वन कार्यालयको छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पालिका लाइभ