काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा संस्थाले बीमा दाबीको रकम पाउन लामो प्रक्रियामा अल्झिन नपरोस् भन्दै सरकारले दाबी भुक्तानीलाई सरल र छिटो बनाउने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावितको बीमा दाबीलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

भदौ १० गते आएको बाढीबाट भएको क्षति र त्यसपछि परेको बीमा दाबीको अवस्थाबारे सोमबार नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा मन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

बाढीबाट देश शोकमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विपत्तिको समयमा बीमा कम्पनीहरूले प्रभावितको क्षतिमा राहतको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए।

‘बाढीका कारण देश शोकमा छ। यो कठिन अवस्थामा सबैजना हातेमालो गरौँ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘पीडितको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले मल्हम लगाऔँ र दाबी भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाऔँ।’

बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानीमा कुनै व्यावहारिक समस्या देखिए सरकारसँग समन्वय गर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन्। सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म बाढीबाट भएको क्षतिसम्बन्धी ५८३ वटा प्रारम्भिक बीमा दाबी परेका छन्। ती दाबीको अनुमानित कुल रकम २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

बैठकले प्रारम्भिक रूपमा प्राप्त यी दाबीको भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय गरेको छ। विशेषगरी साना दाबीलाई लामो कागजी प्रक्रियामा नअल्झाई छिटो भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

ठूला क्षतिका हकमा भने सम्पूर्ण क्षतिको मूल्यांकन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितको तत्कालीन नगद आवश्यकता सम्बोधन गर्न उपयुक्त रकम पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पूर्ण मूल्यांकनपछि मात्र अन्तिम दाबी रकम निर्धारण गरिनेछ।

दाबी मूल्यांकनका लागि सर्भेयर परिचालनलाई पनि व्यवस्थित बनाइने भएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘ब्ल्याङ्केट सहमति’मार्फत प्रणालीबाट स्वचालित रूपमा सर्भेयर परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।

दाबी भुक्तानीमा भइरहेको प्रगति र देखिएका समस्या पहिचान गर्न प्राधिकरणमा विशेष कार्यदलसमेत गठन गरिने भएको छ। कार्यदलले दाबी भुक्तानीको दैनिक अनुगमन तथा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।

भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा राहत तथा उद्धारसँगै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावितको आर्थिक पुनर्स्थापनामा बीमा दाबी भुक्तानीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

सरकारले विपत्तिपछिको राहत तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुनर्निर्माणको ढाँचा तयार गर्न कार्यदलमार्फत काम अघि बढाइरहेको छ। त्यसैबीच बीमा क्षेत्रबाट हुने दाबी भुक्तानीलाई तीव्रता दिँदा प्रभावित व्यक्ति तथा संस्थालाई तत्काल आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।