काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भइरहेको खोज तथा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कामको प्रभावकारी समन्वयका लागि ‘रियल टाइम अपडेट सिस्टम’ निर्माण थालेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आइतबार उच्चस्तरीय व्यवस्थापन संयन्त्र (सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम–एसएमटी) को बैठकमा प्रभावित क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना र साइटको वास्तविक अवस्थाबारे तत्काल सूचना प्राप्त हुने गरी प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्रालयले यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्दै उद्धार तथा राहतसम्बन्धी सूचना संकलन गर्दै आएको थियो। अब भने मन्त्रालय मातहतका आयोजनामा भइरहेको कामको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा प्राप्त हुने आफ्नै सूचना संयन्त्र विकास गर्न लागिएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार प्रणालीमार्फत प्रभावित १६ वटा जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङभित्र र बाहिर रहेका श्रमिक तथा कर्मचारीको अवस्था, उद्धारको प्रगति, आवश्यक सामग्रीको परिचालन र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयबारे वास्तविक विवरण प्राप्त हुनेछ।

‘कुन आयोजनामा कति जना फसेका छन्, सुरुङभित्र र बाहिर कति छन्, कहाँ-कहाँ उद्धार भइरहेको छ र कति जनाको उद्धार भइसकेको छ भन्ने विवरण तत्काल प्राप्त हुन्छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यसैगरी उद्धारमा आवश्यक सामग्री कहाँबाट परिचालन भइरहेको छ, बाटोमा छ कि साइटमा पुगिसकेको छ भन्ने जानकारी पनि प्रणालीबाट अद्यावधिक हुनेछ।’

उनका अनुसार उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको विशेषज्ञता उपयोग गर्नसमेत संयन्त्र विकास गरिनेछ। बाढी आएको पहिलो दिनदेखि पाँचौँ, छैटौँ दिनसम्म भएका उद्धार तथा व्यवस्थापनका गतिविधिलाई समयक्रमअनुसार अभिलेख राख्ने काम पनि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुरुदेखि नै उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समन्वय

रसुवामा बाढी आएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन, द्रुत खोज तथा उद्धार र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापन संयन्त्र गठन गरेका थिए।

मन्त्रालयका सचिव, विभाग, महाशाखा तथा केन्द्रका प्रमुख, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकसहितका उच्च अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रले बाढीपछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सुरुदेखि नै काम गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संयन्त्रअन्तर्गतका अधिकारीहरू प्रभावित क्षेत्रमा आफैँ खटिएर उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन, सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय तथा विद्युत् आपूर्ति पुनः स्थापनाको काममा सक्रिय भएका थिए।

बाढीका कारण विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको थियो। संयन्त्रको पहलमा नुवाकोटका करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा पुनःविद्युतीकरण भइसकेको र रसुवामा पनि तीव्र गतिमा विद्युत् सेवा पुनः स्थापनाको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार एसएमटीको दुईपटक बैठक राखेर प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, विद्युत् आपूर्ति, सामग्री परिचालन तथा पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिएका थिए। उनले सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधन परिचालन गरी नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।

पहिलो दिनदेखि नै फिल्ड परिचालन

उच्चस्तरीय व्यवस्थापन संयन्त्र गठन भएलगत्तै प्राविधिक तथा उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीलाई प्रभावित क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना तथा साइटमा परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल उज्यालो र सञ्चारको व्यवस्था गर्न पहिलो दिनमै दुई किलोवाट क्षमताका संस्थागत सोलार प्रविधि तथा २० वाटका पाँच सयवटा सोलार सेट खरिद तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। दोस्रो दिन नै ती सामग्री एकद्वार प्रणालीमार्फत रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

उद्धारको मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग निरन्तर समन्वय गर्दै गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसँग उपलब्ध एक्स्काभेटर, ड्रिलिङ मेसिन, सवारीसाधनलगायत प्राविधिक तथा अत्यावश्यक सामग्री तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको थियो।

जटिल प्राविधिक समस्या समाधान तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञको सहभागितासमेत सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब क्षति आकलन र पुनर्निर्माणमा जोड

मन्त्रालयले अब उद्धारसँगै क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विस्तृत मूल्यांकन र पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने जनाएको छ।

उच्चस्तरीय व्यवस्थापन संयन्त्रले राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा विस्तृत क्षति आकलन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना तथा सबस्टेसनहरूको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान तथा कार्ययोजना निर्माणको काम पनि अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण चार सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति क्षमतामा असर परेको छ। यो कुल विद्युत् आपूर्तिको करिब १० प्रतिशत हो।

उद्धार र तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै प्रभावित जलविद्युत् पूर्वाधारलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित तथा दिगो पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले अब समन्वयात्मक कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन लागेको जनाएको छ।