स्थानीय तह नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोग बालेन्द्र साह सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
Search

मुख्य मेनुहरु

+
+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

ताजा न्युज पपुलर सर्च मेन्यु

पालिका खाेज

रौतहटका स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजु, पाँच पालिकामै ५ अर्बभन्दा बढी

रौतहटका स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजु, पाँच पालिकामै ५ अर्बभन्दा बढी

रौतहट- रौतहटका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका...

एनसीएम प्रकरण : ७८ करोडको कारोबार अन्तरदेखि ‘मनी लाउन्डरिङ’को आशंकासम्म

भीमसेनमा खरिद प्रक्रियामै बेथिति : एउटै प्रकृतिका काम टुक्र्याएर लाखौँ खर्च?

आफ्नै गाडी हुँदाहुँदै आँबुखैरेनीले भाडाका सवारीमा खर्चियो २१ लाख

असारमै सकियो आधाभन्दा बढी विकास बजेट, भीमसेनथापामा वर्षभर योजना किन सुस्त?

खरिद योजना नै नबनाई करोडौंको योजना, महालेखाले औँल्यायो भीमसेनथापाको कमजोरी

आँबुखैरेनीको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न : १८ करोड बेरुजु, १० करोडको अनुदान सुत्रबाहिर

नयाँ निजामती ऐनको चर्चा बढेसँगै तीन महिनामै ५८४ कर्मचारीको राजीनामा

आँबुखैरेनीमा शुक्रको चार वर्ष, पाँच गुणाले बढ्यो बेरुजु

भीमसेनथापा गाउँपालिकामा अझै ७ करोड बेरुजु, महालेखाले फेरि दोहोर्‍यायो एउटै प्रश्न

अवकाशको मुखमा मुख्यसचिवसहित २२ सचिव, प्रशासनिक नेतृत्वमा ठूलो फेरबदल हुने

५५ वर्षे अवकाश वा ३० वर्षे सेवा अवधि ? एकै झट्कामा १८ हजार २ सय ५५ कर्मचारी बाहिरिने

सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएको ७७५ गाडी बिवाईडी कम्पनीका, भन्सार छलीको आशंकामा छानबिन हुँदै

भन्सारमै ‘सेटिङ’ गरेर इभी आयात? दीपल–नामी गाडीमा २ अर्ब ५० करोड कर छली भएको महालेखाको निष्कर्ष

सांसद अमरेशमाथि अकुत सम्पत्तिको आरोप, अख्तियारदेखि शुद्धीकरण विभागसम्म उजुरी

काल्सबर्गका राजबहादुर शाह एक अर्बको सेयर घोटालामा मुछिए, दुई वर्षसम्म कैद सजाय सिफारिस

सरकारमाथि पुरानै ‘सिस्टम’ हाबी: प्रशासन महाशाखामा अझै दल निकट सह-सचिवको वर्चस्व

ग्राहककाे माेबाइल नम्बर फेरेर इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंककै कर्मचारीले झ्वाम पारे १ कराेड ६५ लाख

मुख्यसचिवको रोकावटपछि तीन सातामा बूढीगण्डकी लगानी मोडालिटी स्वीकृत, ऊर्जा मन्त्रालयमा पुग्यो पत्र

सिटिजन्स बैंकमा करोडौँ अपचलन, नक्कली कर्जा फाइल बनाएर रकम निकालिएको आरोप

राजनीतिक स्थिरता र सुधार: प्रदेश र स्थानीय सरकार संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तनको सम्भावना