काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी नै नदिई महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीबाट निर्वाचित नगरप्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गराउन भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ।

रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रेमलाल साह कानु, वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष रामप्रवेशप्रसाद कुर्मीसहित केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि गरिएको कारबाहीपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको बताइएको हो।

अध्यक्ष ओलीनिकट एक नेताका अनुसार कुनै पनि नेतामाथि कारबाही अघि स्पष्टीकरण मागिनुपर्ने, केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय हुनुपर्ने तथा सचिवालय बैठकको निर्णयका आधारमा यस्तो कारबाही गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ। ती नेताले जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक नै नबसेको अवस्थामा सचिवालयको निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्नु उचित नभएको बताएका छन्।

दाबीअनुसार महासचिव पोखरेलले पार्टी सचिवालयको निर्णय भन्दै निर्वाचन आयोगलाई देवाहीका नगरप्रमुख साहसहितका जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए। सोही सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ।

नगरप्रमुख साहले पार्टीलाई तोकिएको लेभी नियमित बुझाउँदै आएको तथा पार्टीका बैठक र छलफलमा समेत सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको दाबी गरिएको छ। तर, एमाले रौतहट जिल्ला कमिटीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पोखरेलले ओलीलाई जानकारी नदिई पदमुक्त गराउन निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ।

जिल्ला कमिटीले ०८३ जेठ ३१ गते साहसहितका जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेको थियो। तर, महासचिव पोखरेलले त्यसअघि नै ०८३ जेठ ८ गते निर्वाचन आयोगमा सिफारिस पठाएको बताइएको छ। निर्णय र सिफारिसको मितिबीचको अन्तरले हतारमा सिफारिस गरिएको आरोप लागेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा अत्यधिक मतसहित निर्वाचित नगरप्रमुख साहसहितका जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण संविधान र कानूनविपरीत पदमुक्त गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको दाबी समाचारमा गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा (८) अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यको पद राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि समाप्त भएमा मात्र रिक्त हुने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै बिना उचित कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।