काठमाडौं– सरकारले स्थानीय तहको संख्या घटाउने, सिमाना परिवर्तन गर्ने तथा नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रियालाई कडा र व्यवस्थित बनाउने नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार अब गाउँपालिका–नगरपालिका मर्ज गर्न वा सिमाना हेरफेर गर्न राजनीतिक सहमतिमात्र पर्याप्त हुने छैन। जनसंख्या, जनघनत्व, भूगोल, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत–साधन, भाषिक तथा सांस्कृतिक बनोटलगायत वैज्ञानिक आधार पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मापदण्डले नागरिकको सेवा पहुँच, बजार विकास, नदी प्रणाली, जलाधार क्षेत्र, विपद् जोखिम तथा पूर्वाधारको अवस्थासमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, संविधानअनुसार कुनै पनि स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र मात्र रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ।

प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन हुनेछ। समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य–सचिव हुनेछन्।

समितिले कम्तीमा सात दिनअघि सूचना प्रकाशित गरी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्नेछ र ३० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदनका आधारमा सिमाना हेरफेर वा स्थानीय तहको संख्या परिवर्तन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ। तर दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह आपसमा मर्ज गर्न भने साधारण बहुमत पर्याप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसपछि प्रस्ताव नापी नक्सासहित प्रदेश सरकारमा पठाइनेछ। प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्र अध्ययन गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ भने संघीय सरकारले थप ३० दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेछ। प्रक्रिया सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।

सरकारको यो व्यवस्थासँगै अब स्थानीय तहको मर्जर वा सिमाना हेरफेर राजनीतिक निर्णयभन्दा वैज्ञानिक अध्ययन, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सहमतिमा आधारित हुने अपेक्षा गरिएको छ।