काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभ्यास अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि देशभरका धेरै पालिकामा अझै स्थायी प्रशासनिक नेतृत्व पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालयले निमित्तको व्यवस्था हटाइएको दाबी गरिरहँदा व्यवहारमा भने स्थानीय तहदेखि सिंहदरबारसम्म पुरानै संरचना र प्रभाव कायम देखिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइरहेका छन् । तर मन्त्रालयकै निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन थालेपछि सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सहसचिव दरबन्दी रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गत फागुन १२ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका सहसचिव रेशमलाल कँडेल हालसम्म कार्यस्थलमा पुगेका छैनन् । महानगरपालिकाले उनी हाजिर हुन नआएको जनाएको छ भने कँडेलले आफूलाई हाजिर हुन नदिइएको दाबी गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका अरविन्दलाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयले रोक लगाएपछि महानगरको प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित बनेको स्रोत बताउँछ ।

बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा पनि सहसचिव दरबन्दी भए पनि स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको छैन । त्यहाँ अहिले उपसचिव राम विनयकुमार सिंह निमित्तकै रूपमा कार्यरत छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतम अनिवार्य अवकाशमा गएपछि त्यहाँ पनि निमित्तकै भरमा प्रशासन चलिरहेको छ ।

स्थानीय तहमा मात्र होइन, उपसचिव दरबन्दी रहेका नगरपालिकासमेत स्थायी नेतृत्वविहीन छन् । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा शाखा अधिकृतलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ भने धनकुटाको पाख्रीबास, सप्तरीको सुरुङ्गा, रौतहटका वृन्दावन र ईशनाथ नगरपालिका लगायतका पालिकामा अझै स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकिएको छैन ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइए पनि छोटो समयमै पुनः काठमाडौं तान्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । गत चैत १६ गते जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीमा सरुवा गरिएका उपसचिव हरि दाहाल दुई महिना नपुग्दै फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय फर्किएका छन् । प्रशासनिक र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर सरुवा उल्ट्याइएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि बढेको छ ।

उपसचिव रमिला भण्डारीको उदाहरण पनि त्यस्तै मानिन्छ । उनलाई गत भदौमा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको थियो । तर उनी कार्यस्थलमा नगई काठमाडौंमै बसेर अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेकी छन् ।

यस्ता घटनाले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने सरकारी अभियान प्रभावहीन बनेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगमा लामो समयदेखि कार्यरत उपसचिव कमल ज्ञवालीलाई समेत मन्त्रालय नेतृत्वले संरक्षण गरेको आरोप प्रशासनिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ । सिंहदरबारभित्र वर्षौंदेखि एउटै कार्यालयमा बसेका कर्मचारी हटाउने सरकारी योजना पनि घोषणा मै सीमित भएको छ ।

मन्त्रालयले केही समयअघि सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकाका आकर्षक कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत करिब २ हजार कर्मचारीको सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर ती कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । उल्टै पहुँच र शक्ति केन्द्रको आडमा उनीहरू पुनः त्यही संरचनामा टिकिरहने अवस्था देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा स्थायी प्रशासनिक नेतृत्व अभाव र सिंहदरबारमा ‘रैथाने कर्मचारी’ हटाउन नसक्दा प्रशासनिक सुधारको सरकारी अभियानमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।