गोरखा– जिल्लाका स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था उतारचढावपूर्ण देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार गोरखाका ११ स्थानीय तहमा कुल १३ करोड ६१ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष रकमका आधारमा पालुङटार नगरपालिका सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह बनेको छ ।

यस वर्ष पालुङटार नगरपालिकामा ४ करोड १७ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष भने प्रतिशतका आधारमा गोरखा नगरपालिका सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने पालिकामध्ये परेको थियो । पालुङटारको अघिल्लो वर्षको बेरुजु १.१३ प्रतिशत रहेको थियो ।

गोरखा नगरपालिकामा यस वर्ष १ करोड २९ लाख ८४ हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको बेरुजु १.५७ प्रतिशत रहेको थियो भने त्यसअघि १.८३ प्रतिशत पुगेको थियो ।

सिरानचोक गाउँपालिकामा यस वर्ष २ करोड ५६ लाख ७७ हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिशतका आधारमा सिरानचोकको बेरुजु सबैभन्दा कम अर्थात् ०.३४ प्रतिशत रहेको थियो भने त्यसअघि १.४१ प्रतिशत थियो ।

अजिरकोट गाउँपालिकामा यस वर्ष १ करोड ३८ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष त्यहाँ ०.५४ प्रतिशत बेरुजु थियो भने त्यसअघि ०.६७ प्रतिशत रहेको थियो ।

गण्डकी गाउँपालिकामा यस वर्ष १ करोड १ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष १.०२ प्रतिशत रहेको बेरुजु त्यसअघि ०.७१ प्रतिशत थियो ।

आरुघाट गाउँपालिकामा यस वर्ष ८२ लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष ०.६४ प्रतिशत रहेको बेरुजु त्यसअघि ०.८७ प्रतिशत थियो । शहीद लखन गाउँपालिकामा यस वर्ष ६४ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष ०.४० प्रतिशत रहेको बेरुजु त्यसअघि ०.५० प्रतिशत थियो ।

धार्चे गाउँपालिकामा यस वर्ष ५७ लाख २३ हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष धार्चेको बेरुजु ०.७९ प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १.८४ प्रतिशत पुगेको थियो । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा यस वर्ष ४४ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष १.२७ प्रतिशत र त्यसअघि ०.६८ प्रतिशत बेरुजु रहेको थियो ।

भीमसेनथापा गाउँपालिकामा यस वर्ष ४३ लाख ३३ हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष १.२२ प्रतिशत रहेको बेरुजु त्यसअघि ०.८३ प्रतिशत थियो । चुमनुब्री गाउँपालिकामा यस वर्ष सबैभन्दा कम २५ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष चुमनुब्रीको बेरुजु ०.५३ प्रतिशत रहेको थियो भने त्यसअघि १.१३ प्रतिशत थियो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन, कागजी प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा अझ सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।

केही पालिकामा बेरुजु घट्दो क्रममा देखिए पनि केही स्थानीय तहमा भने वृद्धि हुनु चुनौतीपूर्ण विषयका रूपमा देखिएको छ ।