काठमाडौं– सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबास व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहनका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रति परिवार राहत रकम रु १५ हजार (प्रतिमहिना) तीन महिनासम्मका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, ५ भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रतिसदस्य २ हजारका दरले तीन महिनाका लागि सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रति परिवार राहत रकम रु १५ हजार (प्रतिमहिना) र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, वृद्ध, अशक्त, असाहय तथा आफ्नो व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।

बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, तथा विद्यालय र स्वास्थय सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने निर्णय पनि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उनले बताए ।