काठमाडौं– नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई लिएर सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रभित्र संरचनागत समस्या रहेको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजनासहित सत्ता सम्हालेको नयाँ नेतृत्वले अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्थालाई उजागर गर्ने प्रयासस्वरूप अर्थ मन्त्रालयमार्फत ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गरेको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको उक्त दस्तावेजले विगत एक दशकको आर्थिक गति, संरचनागत कमजोरी र आगामी सम्भावनालाई एउटै फ्रेममा राखेर मुलुकको आर्थिक यात्राको समीक्षा गरेको छ।

श्वेतपत्रले विगतका नीति अस्थिरता, आसेपासे पुँजीवाद र कमजोर सुशासनका कारण अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहनु र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत हाराहारीमै रहने अनुमानले अर्थतन्त्रको सुस्त गतिलाई प्रस्ट देखाएको छ।

सरकारले यसअघि ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसलाई भेट्टाउन नसकिने अवस्था देखिनु नीति कार्यान्वयनको कमजोरी र संरचनागत अवरोधको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर अवस्था श्वेतपत्रको अर्को प्रमुख निष्कर्ष हो।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशत मात्र रहनु र यसको वृद्धिदर २.९ प्रतिशतमा सीमित हुनुले औद्योगिकीकरणको कमजोर आधारलाई उजागर गर्छ। लगानीको कमी, उच्च उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता र प्रविधिको न्यून प्रयोगले उद्योग क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको स्पष्ट गरिएको छ। सेवा क्षेत्र विस्तार भए पनि त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक असन्तुलन झनै गहिरिएको देखिन्छ।

श्रम बजारको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुग्नु, युवामा यो दर २२.७ प्रतिशतसम्म हुनु र महिला बेरोजगारी १३.१ प्रतिशतसम्म पुग्नुले रोजगारी संकट गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ। रोजगारी पाएका अधिकांश नागरिक दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहनु र असुरक्षित श्रम बजारमा काम गर्न बाध्य हुनु अर्थतन्त्रको गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। स्वदेशमै अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको तथ्य पनि श्वेतपत्रले स्वीकार गरेको छ।

राजस्व संरचनामा पनि गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ। कर राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित कर आधार कमजोर हुनु र गैरकर राजस्वको योगदान न्यून रहनुले राज्यको वित्तीय स्थायित्वमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनु र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु आर्थिक व्यवस्थापनको दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

तर श्वेतपत्रले समस्या मात्र होइन, सम्भावनाका मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरेको छ। आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य, १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आधारित विकासलाई प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

स्थिर सरकार, लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य इन्जिनका रूपमा चित्रण गरिएको छ।